हल्द्वानीः केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. उनकी यह मुलाकात नैनीताल में प्रस्तावित जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में हुई. इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जमरानी बांध परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (Public Investment Board) और आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defence Ajay Bhatt) ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. उन्होंने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के लिए संस्तुति प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गौला नदी पर 130.6 मीटर ऊंचाई का जमरानी बांध का निर्माण (Jamrani Dam Project) प्रस्तावित है. परियोजना से डेढ़ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र सिंचाई सुविधा से लाभान्वित होगा. साथ ही हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने और 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है.
वहीं, मंत्री अजय भट्ट ने अवगत कराया कि परियोजना को लेकर 10 जून 2022 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से निवेश की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. इसके अलावा योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किए जाने को लेकर 18 अक्टूबर 2022 को जल शक्ति मंत्रालय ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में संस्तुति भी दी है. उन्होंने बताया कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की स्वीकृति प्रदान की जानी है. लिहाजा, इसके लिए आर्थिक मामलों की कमेटी से स्वीकृति प्रदान करने की नितांत आवश्यकता है.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) से आग्रह करते हुए कहा कि मामले में स्वीकृति मिलने पर परियोजना के जल्द निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य को परियोजना का लाभ समय पर मिल सकेगा. उन्होंने बताया कि इस परियोजना में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की मुहर लगनी बाकी है, जो कि वित्त विभाग के अंतर्गत आती है. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि उत्तराखंड सरकार जल्द पुनर्वास नीति भी राज्य कैबिनेट से अनुमोदित करेगी..
