देहरादून: उपनल कर्मचारियों की नौकरी पर आए संकट को लेकर अब कर्मचारियों ने मंत्रियों के दरवाजे खटखटाने भी शुरू कर दिए हैं. इसी कड़ी में उपनल कर्मचारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा. इस दौरान कर्मचारियों ने वित्त विभाग की आपत्ति पर जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की.
उपनल कर्मियों के सामने नौकरी संकट: उत्तराखंड में इन दोनों उपनल (Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Limited) और पीआरडी कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. मामला अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के उस पत्र से जुड़ा है जिसमें पद के सापेक्ष रखे हुए कर्मचारियों को ही मद 8 के तहत वेतन दिए जाने की बात कही गई है. खास बात यह है कि राज्य भर में जो भी कर्मचारी पद के सापेक्ष नियुक्ति पर नहीं हैं, ऐसे उपनल कर्मचारियों को मद 27 के तहत ही वेतन दिए जाने की बात कही गई है.
अपर मुख्य सचिव के पत्र के बाद संकट: अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के इस आदेश के बाद अब संकट यह खड़ा हो गया है कि मद 27 में बजट की व्यवस्था आसानी से नहीं होती. ऐसे में अब उपनल कर्मचारियों को वेतन मिलने में दिक्कतें आना तय है. लिहाजा इससे सीधे तौर पर हजारों उपनल कर्मचारी के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है.
सैनिक कल्याण मंत्री से मिले उपनल कर्मी: इसी समस्या को लेकर उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में पहुंचकर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से मिले. इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को मंत्री के सामने रखा और इसके समाधान को लेकर भी कुछ सुझाव दिए. इस पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बातचीत के बाद बताया कि सरकार इस मामले में समाधान निकालने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि UPNL आउटसोर्स एजेंसी है. विभागों द्वारा डिमांड भेजे जाने के बाद उपनल की तरफ से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाते हैं. लिहाजा प्रयास किये जा रहे हैं कि राज्य में उपनल कर्मचारीयों को वित्त की आपत्ति के कारण जो समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान निकाला जाए.
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