देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किए जाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 5 सदस्य कमेटी का गठन किया है. मुख्य रूप से इस कमेटी का गठन तमाम वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किया गया है. लिहाजा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी प्रदेश भर में लोगों से सुझाव ले रही है. इसी क्रम में देहरादून स्थित यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑफिस में कमेटी ने गुरुवार को राजनीतिक दलों से भी सुझाव लिए.
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नहीं पहुंचे प्रतिनिधि: इससे पहले भी कमेटी ने प्रदेश के आयोगों के अध्यक्ष, सदस्यों और जनता से सुझाव लिए थे. सुझाव कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पहुंचे और अपने-अपने सुझावों को कमेटी के सामने रखा.तो वहीं, प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि अपना सुझाव देने नहीं पहुंचा.
सुझाव के साथ आए ऑब्जेक्शन: यूसीसी कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि कई दलों के प्रतिनिधि अपना सुझाव देने आए थे. इस मीटिंग के दौरान ना सिर्फ राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए, बल्कि कुछ ऑब्जेक्शन भी आए हैं, जिन्हें कमेटी ने नोट कर लिया है. साथ ही दलों के सुझावों को भी माना जाएगा. उन्होंने कहा कि यूसीसी के लिए ड्राफ्ट तैयार करना एक बड़ा टास्क है. प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जाकर लोगों से मुलाकात कर उनसे सुझाव लिए गए हैं. ऐसे काम में टाइम लगेगा, क्योंकि ड्राफ्ट तैयार करने में जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं.
सरकार को जून अंत तक सौंपा जाएगा ड्राफ्ट: रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कमेटी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने का काम चल रहा है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कितना फीसदी काम पूरा हो गया है.
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड: तमाम वर्ग के लोगों से लिए जा रहे सुझाव के दौरान लोग, महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उससे संबंधित ही तमाम सुझाव दे रहे हैं. यही नहीं, कमेटी का भी महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा फोकस है. ऐसे भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति के लिए ठीक नहीं है. वहीं, जो लोगों से सुझाव मिले हैं उन पर कमेटी सोच रही है, लेकिन इन सब का यूसीसी ड्राफ्ट में क्या प्रावधान होगा. इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. बता दें कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून का समय दिया है कि गठित कमेटी जून अंत तक ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दें.
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