हरिचंद्र सेमवाल से हटाया गया सचिव आबकारी का दायित्व, इस अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी

हरिचंद्र सेमवाल से हटाया गया सचिव आबकारी का दायित्व, इस अधिकारी को सौंपी गई जिम्मेदारी
Harichandra Semwal Remove Responsibility of Secretary Excise आखिरकार हरिचंद्र सेमवाल से सचिव आबकारी का दायित्व हटा लिया गया है. हालांकि, उनके पास आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी रहेगी. एक ही व्यक्ति को दो चार्ज दिए जाने यानी सचिव आबकारी और आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी देने का मामला नैनीताल हाईकोर्ट की टेबल में पहुंचा है. जहां कोर्ट ने मामले में जवाब मांगा था, लेकिन अब हरिचंद्र सेमवाल सचिव आबकारी का पदभार वापस ले लिया गया है. जानिए किसे सौंपी गई है सचिव आबकारी की जिम्मेदारी?
देहरादूनः उत्तराखंड में आबकारी आयुक्त और आबकारी सचिव का पद लंबे समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है. इसी बीच धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आबकारी विभाग के सचिव पद से हरिचंद्र सेमवाल को अवमुक्त कर दिया है. अब आबकारी विभाग के सचिव पद पर प्रमुख सचिव एल फैनाई को जिम्मेदारी दी है. हालांकि, हरिचंद्र सेमवाल के पास आबकारी आयुक्त की जिम्मेदारी रहेगी.
दरअसल, चर्चा इस वजह से भी है कि एक ही आईएएस अधिकारी को आबकारी आयुक्त और आबकारी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इस मामले पर बीती 16 सितंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए थे. साथ ही जस्टिस रवींद्र मैठाणी ने सरकार से सवाल किया था कि कैसे एक ही व्यक्ति को दो चार्ज दिए गए? ऐसे में पूरे विभाग का सर्वेसर्वा तो नहीं बना दिया है? साथ ही कोर्ट ने 19 सितंबर तक इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश आबकारी एक्ट में किए गए प्रावधान के अनुसार, आयुक्त के आदेश का सरकार रिव्यू कर सकती है तो ऐसे में कमिश्नर और सचिव एक ही व्यक्ति को कैसे बनाया हुआ है?
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वहीं, इस पूरे मामले की गंभीरता और कोर्ट के हस्तक्षेप को देखते हुए धामी सरकार ने 11 नवंबर को आदेश जारी करते हुए हरिचंद्र सेमवाल को आबकारी विभाग के सचिव पद से अवमुक्त कर दिया है. साथ ही सरकार ने आबकारी विभाग के सचिव की जिम्मेदारी प्रमुख सचिव एल फैनाई को सौंप दी है. दरअसल, प्रमुख सचिव एल फैनाई की छवि तेज तर्रार अधिकारी का है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद राजस्व एकत्र में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है.
