उत्तराखंडः प्लास्टिक इस्तेमाल पर शासन सख्त, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उत्तराखंड में पॉलीथिन और प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है. बीते साल राज्य सरकार ने पॉलीथिन व प्लास्टिक पर प्रतिबंध भी लगा दिया था, लेकिन इसका असर सिर्फ नाम मात्र का देखने को मिला.

देहरादून: उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक को लेकर अब शासन ने सख्त रुख अपना लिया है. उत्तराखंड सचिवालय में पहले ही प्लास्टिक बैन को लेकर आदेश जारी हो चुका है तो वहीं अब प्रदेश में भी प्लास्टिक बैन करने की कवायद तेज कर दी गई है.

उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की लचर हालत को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है. शासन ने इसकी शुरुआत उत्तराखंड सचिवलाय से की है. सचिवालय को प्लास्टिक फ्री बनाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. इस मुहिम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह सभी जिलों के जिलाधिकारियों, शहरी विकास और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं.

इस बारे में शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन करने को लेकर भी शासम ने कड़ा रुख अपनाया हैं.

सचिव बगोली ने बताया कि प्लास्टिक बैंन करने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को जागरूक करने की जरुरत है. प्लास्टिक नियंत्रण को लेकर जल्द ही बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा. जिसमें बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी जोड़ा जाएगा. प्लास्टिक से सरकार अकेले नहीं लड़ सकती है. इसके लिए हर किसी को प्रयास करना होगा.