प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मिलेगी एमआरआई व सिटी स्कैन की सुविधा

उत्तराखंड सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेजों में आम मरीजों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए. इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागिय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें स्टॉफ की कमी को पूरा करने के निर्देश दिए. ताकि पहाड़ के सरकारी हॉस्पिटलों में ही मरीजों को एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा मिल सके.

देहरादून: सूबे के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में लंबे समय से रिक्त चल रहे एएनएम, स्टॉफ नर्स व सीएचओ के करीब चार हजार से अधिक पदों पर शीघ्र भर्ती की जायेगी. इसके लिये विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं उपलब्ध कराने व टेक्नीकल स्टॉफ नियुक्त करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं.

जिला अस्पताल, संयुक्त चिकित्सालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की सहायता एवं अस्पताल की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने हेतु गठित रोगी कल्याण समिति में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में लंबे समय से रिक्त चल रहे स्टॉफ नर्स के 2800 पदों, एएनएम के 824 पदों को वर्षवार भरे जाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये.

मंत्री रावत ने बताया कि एनएचएम के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 664 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को शीघ्र सम्पन्न कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुये प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड सुविधाएं सुनिश्चित करने व इनके संचालन के लिये टेक्निकल स्टॉफ नियुक्त करने के निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं. ताकि स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके.

इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की सहायता एवं अस्पतालों के बेहतर संचालन हेतु गठित प्रत्येक स्तर की समितियों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी. जिसमें विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि नामित किये जायेंगे. इसके लिये संबंधित समिति के नियमों में संशोधन के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं.

विभागीय मंत्री ने कहा कि शासन एवं महानिदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को एक-एक जनपद का भ्रमण करने और आवंटित जनपदों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट महानिदेशक को सौपेंगे. इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं राजकीय चिकित्सालयों में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप पैरा मेडिकल स्टॉफ, टेक्निकल स्टॉफ एवं एमटीएस कार्मिकों के ढांचे का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये.

रक्तदान अमृत महोत्सव के अंतर्गत संचालित ब्लड डोनेशन कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को अधिक से अधिक रक्तदाताओं के पंजीकरण कराने पर जोर दिया. जिस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सूबे में अबतक 41,348 रक्तदाताओं का पंजीकरण करा दिया गया है, जोकि निर्धारित लक्ष्य के 83 फीसदी है. उन्होंने बताया कि शीघ्र ही स्वैच्छिक रक्तदान कराने के लिये इच्छुक छात्र-छात्राओं के लिये महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित किये जायेंगे.

वहीं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान चला रही है. जिसके तहत 2024 तक देश भर से टीवी मुक्त भारत बनाए जाने का अभियान चल रहा है इसी क्रम में इस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य में भी टीवी रोगियों को गोद लिए जाने के लिए नि-क्षय मित्र बनाया जा रहा है. हालांकि, अभी तक उत्तराखंड राज्य में 5000 से अधिक नि-क्षय मित्र बनाए जा चुके हैं. तो वहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने अगले एक सप्ताह के भीतर तय लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं.