विकासनगर: वर्क चार्ज एवं 10 वर्ष से कम अवधि के नियमित रूप से सेवा कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी सालों से पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मंजूर की थी. लेकिन प्रदेश सरकार कई बार न्यायालय के आदेशों पर रोक लगाती रही. वहीं, जन संघर्ष मोर्चा के सहयोग से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन मंजूर हो गई है.
सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति मामले में जन संघर्ष मोर्चा ने अपना विशेष योगदान दिया है. इसे लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. जन संघर्ष मोर्चा की ओर से वर्षों तक लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को मंजूरी मिल गई.
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वहीं, जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्क चार्ज एवं 10 वर्ष से कम अवधि की नियमित रूप से सेवा कर चुके सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रदेश सरकार से सालों से पेंशन देने की मांग कर रहे थे. प्रदेश सरकार ने कई बार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के प्रयास किए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सुनी और प्रदेश सरकार को पेंशन देने के निर्देश दिए.
