देहरादूनः प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत में सुधार लाने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास में जुटी हुई है. जहां सरकार प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के तौर पर विकसित करने में जुटी है. वहीं दूसरी ओर अब मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से एक नया प्रस्ताव तैयार किया गया है. जिसके तहत 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस से पहले अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे प्रदेश के तमाम प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की तस्वीर बदली जाएगी.
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग की ओर से एक विशेष प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है. जिसमें प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए बेहतर फर्नीचर, पेयजल, शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित किया गया है. इसके साथ ही 430 बदहाल भवनों वाले सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के नए भवन बनाए जाने का जिक्र भी इस प्रस्ताव में है.
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गौर हो कि सूबे की तीरथ सरकार कक्षा 11वीं और 12वीं के डेढ़ लाख छात्र-छात्राओं को टैब देने पर भी विचार कर रही है. ऐसे में इसका प्रस्ताव भी शिक्षा विभाग की ओर से तैयार कर शासन को भेज दिया गया है. वहीं, जल्द ही इसे कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है.
