देहरादून: आरटीओ कार्यालय में आने आवेदकों को विभाग सहूलियत देने जा रहा है. कार्यालय में काम कराने के लिए जाने वाले आवेदक अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए अपना काम करवा सकेंगे. कॉमन सर्विस सेंटर में आवेदकों को सरकारी फीस के अलावा 30 रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी. इसका संचालन गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड करेगा. आवेदकों को हो रही परेशानी को देखते हुए विभाग ने यह पहल शुरू करते हुए सेंटर खोला है.
बता दें कि आरटीओ कार्यालय से चालकों और वाहनों से संबंधित कार्य के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है. ऐसे आवेदक जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का ज्ञान नहीं होता वह आमतौर पर कार्यालय परिसर के आसपास साइबर कैफे और संस्था की मदद से काम करवाते हैं. लेकिन यह लोग आवेदकों से निर्धारित फीस से कहीं अधिक पैसा वसूल करते हैं. जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. जिसे देखते हुए ही सीएससी खोलना अनिवार्य हो गया था और पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस सर्विस ने खुद की सीएससी को संचालित करने का फैसला लिया है.
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आटीओ दिनेश पठोई ने बताया कि सीएससी को सभी कार्य करने के लिए आरटीओ कार्यालय में स्थान चिन्हित किया जाएगा. परिसर में अन्य किसी स्थान में सीएससी की गतिविधियां संचालित नहीं होंगी. सीएससी का आवंटन एक साल के लिए किया जाएगा. अगले साल फिर रिन्यूवल कराना होगा. साथ ही बताया कि कार्यालय के आसपास जो कंप्यूटर सेंटर हैं, वह लोगों से बहुत अधिक पैसे वसूल रहे हैं. लगातार इसकी शिकायत मिल रही है. जिसके चलते कार्यालय में सीएससी सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है. सीएससी सेंटर में आवेदकों को सरकारी फीस के अलावा 30 रुपए अतिरिक्त फीस देनी होगी.
