'अग्निपथ' विरोध के बीच CM का पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद, 'देश के युवा को किया जा रहा गुमराह'

सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई योजना अग्निपथ को लेकर देशभर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. उत्तराखंड में भी योजना को लेकर सेना की तैयारी कर रहे युवाओं में रोष है. सरकार युवाओं को मनाने और योजना को लेकर उनके संशय को दूर करने का प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के पूर्व सैनिकों से बातचीत की और अग्निपथ योजना को लेकर उनके सुझाव भी मांगे. सीएम धामी ने इस दौरान विपक्ष पर सीधा हमला बोल दिया. सीएम ने कहा दिया कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हमारे देश के साथ नहीं बल्कि दुश्मन देशों के साथ है.

देहरादून: देश और प्रदेश में अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) के तहत अग्निवीरों की भर्ती के विरोध के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ पूर्व सैनिकों के साथ सीधा संवाद किया. सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों से अग्निवीरों (Agniveer) की भर्ती को लेकर उनकी राय जानी और उनसे सुझाव भी मांगे. सीएम ने पूर्व सैनिकों को बताया कि एक नई सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू कर उत्तराखंड के साथ देशभर के युवाओं के लिए रोजगार का नया आयाम स्थापित किया है. क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है इसलिए यहां ज्यादा ध्यान दिया गया है.

पहला सैनिक संवाद: गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य है, जहां अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है. वहीं, पूर्व सैनिकों से संवाद के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि, पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ स्कीम का स्वागत किया है और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, उन्हें संकलित किया जाएगा. राज्य स्तर की बात होने पर अग्निवीरों के हित में राज्य सरकार के स्तर से कार्यवाही की जाएगी जबकि केंद्र स्तर से संबंधित सुझावों को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को सुझाव भेजे जाएंगे.

युवा भ्रमित न हों: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि और सैन्य भूमि भी है. उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी है. अधिकतर युवाओं ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है. हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के सही तथ्यों के बारे में अवगत कराएं ताकि इसे लेकर युवा भ्रमित न हों. मुख्यमंत्री ने कहा कि, अग्निपथ योजना भी देशहित में लाई गई है. चयनित अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत तो नियमित किये ही जाएंगे, बाकी 75 प्रतिशत के लिये भी विभिन्न अर्धसैन्य बलों, राज्यों के पुलिस बलों व अन्य संस्थानों में व्यवस्था की जा रही है. सेना के अनुशासन में प्रशिक्षित अग्निवीर को सभी जगह निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलेगी. सेना से आने पर उसके पास इतनी जमाराशि हो जाएगी कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय भी प्रारम्भ कर सकता है या फिर उच्च स्तरीय अध्ययन भी कर सकता है.

पूर्व सैनिकों से मुलाकात करते सीएम धामी.

इस योजना से सेना की यंग प्रोफाइल: अग्निवीरों को आकर्षक वेतन पैकेज के साथ ही रिस्क व हार्डशिप एलाउंस भी दिए जाएंगे. चार साल की अवधि के बाद पारदर्शी तरीके से 25 प्रतिशत नियमित सेवा में जाएंगे जबकि शेष 75 प्रतिशत को वन टाईम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा. इस वर्ष 46 हजार अग्निवीर भर्ती किये जाएंगे. इससे सेना की यंग प्रोफाइल होगी जिससे भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या है, यहां हॉर्टीकल्चर में व्यापक सम्भावनाएं हैं. राज्य सरकार हॉर्टीकल्चर में अग्निवीरों को प्रोत्साहित करने के लिये योजना की रूपरेखा तैयार करेगी. साथ ही राज्य पुलिसबलों में प्राथमिकता की बात पहले ही कही जा चुकी है.

पूर्व सैनिकों से संवाद करते सीएम.

विपक्ष युवाओं को बरगला रहा: धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी हैं और आज उन्होंने सेना से जुड़ी योजनाओं को शुरू कर देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. देश की सेना से जुड़ी जो भी योजना रुकी हुई थी, उसे पीएम मोदी ने दोबारा शुरू किया है. सीएम ने कहा कि प्रदेश और देश में अग्निवीर भर्ती का जो विरोध हो रहा है, उसे विपक्ष बढ़ावा दे रहा है. हमारे युवाओं, हमारे घरों में युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और गलत दिशा में ले जाया जा रहा है. हम भाग्यशाली हैं कि सशस्त्र बलों ने हमेशा समाज की ढाल के रूप में काम किया है, उन्होंने देश की ढाल के रूप में काम किया है.

सीएम का विपक्ष पर तीखा आरोप: कुछ लोग अपना राजनीतिक स्वार्थ, अपनी ही पार्टी के हित देख रहे हैं. वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो हमारे देश के साथ नहीं बल्कि दुश्मन देशों के साथ हैं. आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए इसका विरोध करना सही नहीं है. अगर आप इसका विरोध सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि यह पीएम मोदी द्वारा लाया जा रहा है, या यह इस सरकार द्वारा किया जा रहा है. इस मानसिकता का पर्दाफाश करना होगा.

सीएम का पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद.

वहीं, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि, उत्तराखंड में कोई भी युवा विरोध नहीं कर रहा है, यहां मात्र कांग्रेस विरोध कर रही है. पूर्व सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री ने जो सीधा संवाद किया है, उसमें पूर्व सैनिकों के सुझावों को सैनिक कल्याण अधिकारियों और डीएम के माध्यम से एक रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में कोई आगजनी की घटना नहीं हुई है, क्योंकि यह राष्ट्र भक्तों और सैनिकों का प्रदेश है.

अग्निपथ योजना से देश के युवा लाभ उठाएंगे. अग्निवीरों को अच्छा वेतन दिया जाएगा और उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें प्रदेश सरकार अन्य रोजगार उपलब्ध करवाएगी. वहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात को लेकर जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मानकों में बदलाव और PM आवास योजना के तहत 15 हजार अतिरिक्त आवास मांगें गए हैं.