देहरादून: मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के तहत देवीखेत-स्यालना, हल्का वाहन मार्ग के निर्माण में दूसरे चरण के लिए 1 करोड़ 13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत को मंजूरी दी है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत विभिन्न 03 विकास कार्य के लिए 02 करोड़ 41 लाख, विधानसभा क्षेत्र सितारगंज के ग्राम नकुलिया में 01 करोड़ 29 लाख की लागत से जूनियर हाईस्कूल से उत्तर की ओर रायसिख बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
मुख्यमंत्री तीरथ ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जिला बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में गोगिना कीमू मोटर मार्ग नव निर्माण के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपये, मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जिला पिथौरागढ़ के विधासभा क्षेत्र गंगोलीहाट के तहत लाखातोली-रूंगड़ी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य के लिए 51.20 लाख रुपये एवं विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत 02 निर्माण कार्यों के लिये 1 करोड़ 61 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की.
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विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के अन्तर्गत पोखड़ा में संगलाकोटी-गुडिण्डा-तिलखोली-जजेड़ी मोटर मार्ग का पठोलगांव तक विस्तार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति साथ ही चौबट्टाखाल में 11 विभिन्न निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 66 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत 02 कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दी, जिनमें मण्डी-हल्द्वानी से तीनपानी मोड तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपये और ग्राम गजेपुर गौलापुर में वन भूमि में मार्ग निर्माण के लिए 2.20 लाख की मंजूरी प्रदान की है.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में सड़ासड़िया से प्रतापपुर नंबर 4 तक मार्ग का डामरीकरण/पुननिर्माण कार्य के लिए 01 करोड़ 11 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की है. मुख्यमंत्री ने पौड़ी जनपद के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत 2 निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 27 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.
जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र राजपुर के दो निर्माण कार्यों के लिये भी मुख्यमंत्री ने 01 करोड़ 40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार/पिथौरागढ़/रुद्रपुर में संविदा के माध्यम से तैनात प्राचार्यो को वित्तीय/प्रशासकीय अधिकार एवं प्राचार्य हेतु अनुमन्य सुविधायें प्रदान करने की मंजूरी भी दे दी है.
