देहरादून: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या (Chief Electoral Officer Sowjanya) ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक (Meeting with representatives of political parties) की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए राज्य में पूरी तैयारियां की जा रही हैं. मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 (Voter Brief Revision 2022) सम्पन्न हो चुका है. जल्द ही निर्वाचन आयोग इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन करेगा (Election commission will publish the electoral roll). इस बार लगभग 4 लाख नए पंजीकरण किए गए हैं.
बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलट: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा नई पहल की जा रही है, जिसके तहत 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं निर्वाचक नामावली में फ्लैग्ड किए गए दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान की सुविधा भी प्रदान की जायेगी. उन्होंने इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी.
दिव्यांगों के लिए ह्वील चेयर: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोरोना प्रोटोकॉल (corona protocol) के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन (Guidelines of the Election Commission of India) के बारे में भी अवगत कराया. इसके लिए प्रत्येक स्तर पर तैयारी की गई है. मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लब्स और दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर, रैम्प, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि (braille for the visually impaired) प्रति भी बूथ पर उपलब्ध रहेगी.
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CEO ने लिया फीडबैक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी फीडबैक लिया और उनके सुझाव सुने. उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जरूरी अनुमतियां आसानी से मिल सकें. निर्वाचन व्यय, विज्ञापनों के प्री-सर्टिफिकेशन आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई.
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में थे मौजूद: बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. रविशंकर, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जीतेंद्र कुमार, निर्वाचन व्यय के नोडल अधिकारी मनमोहन मैनाली, आईटी के नोडल शैलेंद्र नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तूदास सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
4 लाख नए पंजीकरण: उत्तराखंड में इस बार 4 लाख नए वोटरों ने पंजीकरण कराया है. इससे साफ हो गया है कि उत्तराखंड का युवा मतदाता जहां मोहर लगा देगा उसकी सरकार बन सकती है. इन 4 लाख नए मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल अभी से योजना बनाने लगे हैं.
