चमोली: एक ओर जहां सरकार ने खनन से राजस्व के लिए 28 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य रखा है, वहीं अभी तक महज 13 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है. दूसरी तरफ अवैध रूप से जिले में खनन और बजरी पत्थर की सप्लाई जारी है. राजस्व की हानि का सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है.
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने खनन के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही खनन अधिकारियों को शीघ्र वसूली के निर्देश दिए हैं. बता दें कि जिलाधिकारी और एसडीएम सदर के कार्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर अवैध खनन धड़ल्ले से होता है. बावजूद इसके प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी बेखबर बना हुआ है.
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जिलाधिकारी ने पूर्व की भांति कलेक्ट्रेट में सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र में अवैध खनन पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं. वहीं खनन अधिकारी ने बताया कि एनकेजी, रेलवे आदि कुछ विभागों से अभी तक राॅयल्टी जमा नहीं की गई है.
जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम न्यायालय में लंबित दहेज, हत्या, उत्पीड़न, पॉक्सो आदि केसों की सुस्त प्रगति पर अधिवक्ताओं को केसों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा. तहसील थराली में 51, चमोली में 49 तथा जोशीमठ में 43 लंबित वादों का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा.
