The Kerala Story : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर लगे बैन को हटाया

The Kerala Story : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल मे लगे फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन को हटा दिया है और फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करने का आदेश पारित किया है.

नई दिल्ली : सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज पर लगे बैन को हटा दिया है. गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने 8 मई को पश्चिम बंगाल में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का आदेश दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिल्म पश्चिम बंगाल में दोबारा पर्दे पर लगाई जाएगी.

• Supreme Court stays the May 8 order of the West Bengal government banning the screening of the film ‘The Kerala Story’ in the State. pic.twitter.com/X4evAfOK45

  — ANI (@ANI) May 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Supreme Court stays the May 8 order of the West Bengal government banning the screening of the film ‘The Kerala Story’ in the State. pic.twitter.com/X4evAfOK45

  — ANI (@ANI) May 18, 2023

  ">

  Supreme Court stays the May 8 order of the West Bengal government banning the screening of the film ‘The Kerala Story’ in the State. pic.twitter.com/X4evAfOK45

  — ANI (@ANI) May 18, 2023

गौरतलब है कि बीती 5 मई को देश और दुनिया में रिलीज हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने बिना किसी ठोस कारण के अपने यहां के थिएटर्स पर चलाने से इनकार कर फिल्म पर बैन पर लगा दिया था. इस मामले में अब फैसला फिल्ममेकर्स के पक्ष में गया है और बंगाल के लोग एक बार फिर भी फिल्म 'द केरल स्टोरी' को बहुत जल्द सिनेमाघरों में जाकर देखेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ?

गुरुवार को चर्चित मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि समाज में सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए कानून का ऐसा इस्तेमाल करना गलत है. अगर ऐसा होता रहा हो, तो आने वाले समय में ऐसे कंटेंट की फिल्में विचारधारा ना मिलने के चलते रिलीज नहीं हो पाएंगी और सामाजिक माहौल भी बिगड़ सकता है. कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान में लेते हुए यह भी कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था कायम करना सर्वप्रथम कर्तव्य है.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म तीन दिन तक सिनेमाघरों में चली थी और उसके बाद इस पर बैन लगा दिया था. इस पर सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने बंगाल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि फिल्म देश के अन्य राज्यों में निर्विरोध चल रही है और बंगाल में फिल्म पर बैन लगाने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आ रहा.

बता दें, कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन पर दायर हुई याचिका के संदर्भ में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा था.