मसूरी: शिफन कोर्ट में रह रहे 84 परिवारों में से करीब 90 प्रतिशत लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं. गुरुवार को एसडीएम मसूरी मनीष कुमार, अधिशासी अधिकारी एमएल शाह और मसूरी कोतवाल देवेंद्र असवाल ने शिफन कोर्ट का संयुक्त निरीक्षण किया. इस दौरान शिफन कोर्ट में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तय समय सीमा के तहत सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिये गये थे.
जिसके बाद आज करीब 90 प्रतिशत लोगों ने यहां मकान खाली कर दिए हैं. वहीं, अभी कुछ लोगों के घरों में ताले लगे हुए हैं. उन्हें खाली करवाने के लिये जल्द कार्रवाई की जाएगी. मसूरी एसडीएम मनीष कुमार ने बताया कि 11 और 12 सितंबर को शिफन कोर्ट को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जा सकती है.
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बता दें कि मसूरी शिफन कोर्ट में मसूरी पुरकुल रोपवे का प्लेटफार्म बनाया जाना है. जिसको लेकर पूरी कवायद की जा रही है. 2018 में नगर पालिका प्रशासन ने उक्त भूमि पर्यटन विभाग को दी थी. यहां हुई कार्रवाई के बाद अब बेघर लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन और सरकार उन्हें विस्थापित करने के लिए कोई नीति नहीं बना रही है.
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बेघर हुए लोगों ने बताया कि कोरोना काल में न तो उनके पास काम है और न ही पैसा. ऐसे में वे जाये तो जाये कहां. बेघर हुए लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वह उनके विस्थापन के लिए कोई ठोस नीति बनाएं. जिससे उनको कुछ राहत मिल सके.
