मदरसों पर मेहरबान हुई त्रिवेंद्र सरकार, हर साल रखरखाव के लिए दिये जाएंगे 2 करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हर साल मदरसों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ रु. देने का फैसला लिया है. जिसके बाद मदरसा बोर्ड सरकार के इस फैसले की तारीफ की है.

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम श्राइन बोर्ड को लेकर मचे बवाल के बीच प्रदेश सरकार ने मदरसों के पक्ष एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है. राज्य सरकार प्रदेश में संचालित हो रहे 297 मदरसों के रखरखाव और आधुनिकीकरण के लिए हर साल 2 करोड़ का फंड जारी करेगी. इसके लिए उत्तराखंड में पहली बार बनी मदरसा नियमावली को पहले ही कैबिनेट अपनी मंजूरी दे चुकी है. सरकार द्वारा मदरसों के लिए उठाये गए इस कदम का उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने भी स्वागत किया है.

मदरसा बोर्ड के मुताबिक, उत्तर प्रदेश से अलग होने के 19 साल बाद पहली बार उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है. मदरसा बोर्ड ने कहा है कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है.

मदरसों को आधुनिक करने के लिए त्रिवेंद्र सरकार की सराहनीय पहल
उत्तराखंड में 297 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं. जिसमें लगभग 60 हजार से अधिक मुस्लिम समुदाय के बच्चे तालीम ले रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने हर साल दो करोड़ की धनराशि मदरसों के लिए देने का प्रावधान किया है. सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक राशि से मदरसों में कंप्यूटर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, जनरेटर व कक्षाओं का विस्तार किया जाएगा.

यूपी से अलग होने के बाद पहली बार मदरसों को लेकर बड़ा कदम: मदरसा बोर्ड
वहीं, इस मामले में उत्तराखंड मदरसा रजिस्टार अखलाक अहमद का कहना है कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद पहली बार किसी सरकार ने ये कदम उठाया है. सरकार के इस कदम के बाद मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी. उन्होंने कहा कि मदरसों के उत्थान को लेकर उठाया गया यह कदम पूरी मुस्लिम समुदाय के बच्चों की बेहतरी के लिए है.

मदरसों के तालीम लेने वाले बच्चे का शिक्षा क्षेत्र में भविष्य बेहतर: अल्पसंख्यक मंत्री
इस मामले में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि मदरसों के उत्थान के लिए नियमावली पिछले महीने कैबिनेट के पास गई थी. जिसके बाद सरकार ने मदरसों को आधुनिक और बेहतर संसाधनों से लैस करने के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ की धनराशि मदरसों को मुहैया कराने का फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से मदरसों में तालीम लेने वाले बच्चों को भविष्य बेहतर होगा.