नई दिल्ली : तत्काल ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है. एक अगस्त एक ऐसा दिन है जिसने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तालक की कुरीति से मुक्त किया था.
एक अगस्त को देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज किया गया है. इस दिन ने लैंगिक समानता सुनिश्चित की और मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत किया. तीन तलाक की सामाजिक बुराई को आपराधिक अपराध (Triple Talaq a criminal offence) बनाने वाले कानून में देश की मुस्लिम महिलाओं का स्वावलंबन, स्वाभिमान और आत्मविश्वास है. एक अगस्त भारतीय लोकतंत्र और संसदीय इतिहास का एक स्वर्णिम क्षण रहेगा.
इतिहास
1 अगस्त को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के पारित होने की दूसरी वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है. 2019 में दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद इससे संबंधित बिल पारित किया गया था. इसे लेकर संसद के सदनों में विपक्षी दलों का कहना था कि इससे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है, जबकि केंद्र ने जोर देकर कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय हासिल करने में मदद करेगा.
सत्तारूढ़ भाजपा ने ट्रिपल तालक पर प्रतिबंध को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम बताया और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित कई मंत्रियों ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए ट्वीट किया था.
भाजपा ने ट्विटर पर लिखा था, शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक, मुस्लिम महिलाएं दशकों से तीन तलाक का सामना कर रही हैं और समाज में सम्मान और समानता के अधिकार से वंचित हैं. एक अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को इस प्रथा से मुक्त करने के लिए तीन तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया.
ट्रिपल तलाक को लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपिंस में काफी सख्त कानून है.
संवैधानिक प्रावधान
ट्रिपल तालक को अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन माना गया था.
संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को आचरण और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के रूप में गारंटी देता है. अन्य सभी मौलिक अधिकारों की तरह, यह प्रतिबंधों के अधीन है और उन धार्मिक प्रथाओं की रक्षा नहीं करता है, जो नागरिकों के कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं.
इसलिए, अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 को खारिज (अस्वीकार) करता है क्योंकि तीन तलाक कानून के समक्ष एक मुस्लिम महिला की समानता से इनकार करता है.
अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 15 (1) के अधीन है जिसमें कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा... चूंकि तीन तलाक महिलाओं के पक्ष में नहीं है, यह संविधान का अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन करता है.
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कानून क्या है
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने भारत में तीन तलाक प्रथा को अपराध घोषित किया. यह मुस्लिम पुरुषों द्वारा देश में तत्काल तलाक के मामलों से निपटने के लिए था और इसे असंवैधानिक माना जाता था. इसमें सभी प्रकार के ट्रिपल तलाक के मामले शामिल हैं जैसे सामने से बोले जाने वाले, लिखित रूप दिए जाने वाले या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जाने वाले तलाक.
मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के मामले में निर्वाह के लिए राशि मांगने का प्रावधान भी दिया गया है. महिलाओं को इस तरीके से तलाक के मामले में नाबालिग बच्चों की कस्टडी भी दी गई है. ऐसे मामलों में मुस्लिम पुरुषों के लिए सजा का प्रावधान भी है. यह कानून 25 जुलाई 2019 को लोकसभा में पारित किया गया था, जिसमें 303 सांसदों ने इसके पक्ष में और 82 ने इसके खिलाफ मतदान किया था. इसे राज्यसभा ने 30 जुलाई को पारित किया था, जिसमें 99 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया था और 84 ने इसका विरोध किया था.
प्रभाव
केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि इस कानून के आने के बाद से देश में तीन तलाक के मामले कम हुए हैं. तीन तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है.
