अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में होगा मददगार - मनोज सिन्हा

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि 'सरकार ने जम्मू विश्वविद्यालय में जनरल जोरावर सिंह की स्मृति में एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया है. यह छात्रों और शोधकर्ताओं को एक मजबूत, समृद्ध जम्मू-कश्मीर बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जिसका सपना जनरल जोरावर सिंह ने देखा था.' Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha, Memory of General Zorawar Singh, Statue of General Zorawar Singh

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन के फैसले को बरकरार रखा जाना जम्मू-कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और वंचित वर्गों को न्याय प्रदान करने के केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के प्रयासों को बढ़ावा देगा.

सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 को एक नए जम्मू -कश्मीर की नींव रखी थी और शीर्ष अदालत के फैसले ने लोगों में एक नई आशा पैदा की है और यह एकता और राष्ट्र की अखंडता की जड़ों को और मजबूत करेगा.

डोगरा राजपूत शासक गुलाब सिंह के सैन्य जनरल ज़ोरावर सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सिन्हा ने कहा कि 'उच्चतम न्यायालय ने (अनुच्छेद 370 पर) कल अपना फैसला दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि जम्मू -कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए (अगस्त 2019 में) संसद द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव पूरी तरह से संवैधानिक था. मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की जड़ों को और मजबूत करेगा.'

बता दें कि जोरावर सिंह 1842 में 12 दिसंबर को शहीद हो गए थे. उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्णय से वंचित वर्गों के लिए सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित होंगे और नए जम्मू -कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करने के सरकार के प्रयासों को और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा.

सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय लोगों में एक नया उत्साह पैदा करेगा और लोगों को अनुच्छेद 370 के चंगुल से मुक्त कराने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुरूप जम्मू-कश्मीर के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयास को आगे बढ़ाएगा. उन्होंने कहा कि '2019 में केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद, जम्मू-कश्मीर की स्थिति ने एक सकारात्मक बदलाव देखा है... अब हड़ताल कैलेंडर हमारे पड़ोसी देश द्वारा जारी नहीं किए जाते हैं और पत्थरबाज़ी इतिहास बन गई है.'

उपराज्यपाल ने कहा कि लोग घाटी में रात्रि जीवन और सिनेमाघरों की वापसी के साथ सामान्य स्थिति का आनंद ले रहे हैं, जहां नए सपने और नई जीवन शैली सामने आई है. सिन्हा ने कहा कि 'जम्मू-कश्मीर को अब आतंकवाद के बजाय एक पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है. पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने इस क्षेत्र का दौरा किया और इस साल नवंबर तक, दो करोड़ से ज्यादा सैलानी आ चुके हैं.'