नई दिल्ली : यूनियन बजट 2022 (Union Budget 2022) को कांग्रेस पूंजीवादी बजट करार दिया है. पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मनरेगा (MGNREGA) जैसी स्कीम में पैसे की कटौती को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई अहम क्षेत्रों में पहले आवंटित की जाने वाली राशि में कटौती की है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट अर्थव्यवस्था के समक्ष पेश बड़ी चुनौतियों से निपटने में विफल है और सरकार इसे बहुमत के बल पर संसद में भले ही पारित करा ले, लेकिन जनता इसे खारिज कर देगी.
पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने यह आरोप भी लगाया कि आज का बजट भाषण किसी भी वित्त मंत्री की ओर से पढ़ा गया अब तक सबसे ज्यादा पूंजीवादी भाषण था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूंजीवादी अर्थशास्त्र के शब्दजाल में महारत हासिल कर चुकी हैं.
चिदंबरम ने दावा किया कि यह बजट अर्थव्यवस्था के समक्ष खड़ी सभी बड़ी चुनौतियों से निपटने में विफल है. उन्होंने कहा, 'इस बजट भाषण में गरीबों और दो साल में पीड़ा झेलने वालों की नकदी के जरिये मदद करने के लिए कुछ नहीं कहा गया. नौकरियों के सृजन के बारे में कुछ नहीं कहा गया, छोटे एवं मझोले उद्योगों में नयी जान डालने के बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, कुपोषण एवं भूखमरी की स्थिति से निपटने के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया और अप्रत्यक्ष करों विशेषकर जीएसटी में कटौती को लेकर कुछ नहीं कहा गया.'
चिदंबरम के अनुसार, वित्त मंत्री ने महंगाई पर काबू करने और मध्य वर्ग को कर में राहत देने के बारे में भी कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा, 'सरकार के पास विशाल बहुमत है और इसलिए वह इस बजट को संसद में पारित करा लेगी, लेकिन जनता इस पूंजीवादी बजट को नकार देगी.'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये खजाना खोलते हुए 39.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को गति देने के उद्देश्य से राजमार्गों से लेकर सस्ते मकानों के लिए आवंटन बढ़ाया गया है. वित्त मंत्री ने रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, लेकिन आयकर स्लैब या कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया है.
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कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने गरीब तबके की अनदेखी कर पूंजीवादी बजट पेश किया है. उन्होंने कहा कि सरकार से कई मोर्चों पर मदद की आस थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई घोषणा न किया जाना निराशाजनक है.
इससे पहले पीएम मोदी ने बजट 2022 को आत्मनिर्भर भारत का बजट करार दिया. उन्होंने वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. बजट पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं.
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प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को आम जन के अनुकूल और प्रगतिशील करार दिया. उन्होंने कहा कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है. उन्होंने कहा, यह बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा.
(इनपुट- पीटीआई-भाषा)
