डेंगू को लेकर वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड में, कोविड-19 की तर्ज पर बनाया जाएगा डेंगू कंट्रोल रूम

यूपी के वाराणसी में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा मंगलवार को विकास भवन सभाकक्ष में जनपद के विकास कार्यों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि डेंगू और अन्य बुखार से बचाव हेतु कोविड कंट्रोल प्रबंधन की तरह ही कार्रवाई होगी. इस दौरान उन्होंने डेंगू को लेकर तमाम निर्देश दिए.

वाराणसी: कोविड की रफ्तार अभी पूरी तरह से थमी भी नहीं थी कि संचारी रोग को लेकर हालात बिगड़ने लगे हैं. सबसे ज्यादा बुरे हालात डेंगू की वजह से बन रहे हैं. वाराणसी में डेंगू के मरीजों की संख्या 100 पार कर चुकी है और संदिग्ध मरीज लगभग 900 से ज्यादा हो गए हैं. इसे देखते हुए अब महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है. अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और कोविड कंट्रोल रूम की तर्ज पर डेंगू रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है.

बैठक में सख्त दिखाई दिए डीएम
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा मंगलवार को विकास भवन सभाकक्ष में जनपद के विकास कार्यों के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि डेंगू और अन्य बुखार से बचाव हेतु कोविड कंट्रोल प्रबंधन की तरह ही कार्यवाही होगी. डेंगू कंट्रोल रूम से हॉस्पिटलाइजेशन, दवाई वितरण, एंबुलेंस सेवा, परीक्षण, फागिग, एंटी लारवा छिड़काव, मरीज की चिकित्सा और उसके ठीक होने का अनुश्रवण, आरआरटी टीमों के मोबिलाइजेशन, सरकारी-प्राइवेट अस्पतालों में मरीज की भर्ती आदि का प्रतिदिन पर्यवेक्षण व आवश्यक व्यवस्था होगी. बैठक में जिलाधिकारी ने आज से ही यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए. सेंट्रल कंट्रोल रूम और विभिन्न विभागों में कार्यरत कंट्रोल रूम से प्रतिदिन सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की प्रातः 8:15 बजे उपस्थिति चेक होगी. तहसीलों और ब्लॉक मुख्यालयों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे उपस्थिति की जानकारी फोन से ली जाएगी. 7 सितंबर से 16 सितंबर तक फीवर ट्रैकिंग का विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिसमें विभिन्न प्रकार जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार आदि के फीवर, टीबी के केस, 0-2 वर्ष तक के टीकाकरण से छूटे बच्चे और 45 से 60 वर्ष आयु के कोविड वैक्सीनेशन से छूटे व्यक्तियों को ट्रेस कर उनका टीकाकरण और उपचार की कार्रवाई की जाएगी. डेंगू कंट्रोल हेतु मरीज के सोर्स ट्रेनिंग ट्रेस कर वहां सैनिटाइजेशन होगा. वाटर लॉगिंग क्षेत्रों को डीईसेक्टिसाइड किया जाएगा.

बैठक में सख्त दिखाई दिए डीएम

डेंगू रोकथाम के लिए बनाया प्लान

वहीं आयुष्मान भारत में गोल्डन कार्ड की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक फ्री चिकित्सा की प्रधानमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना है. इस माह 100 फ़ीसदी गोल्डन कार्ड बनने का निर्देश देते हुए आगाह किया कि जहां प्रगति कम होगी वहां के खंड विकास अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोका जाएगा तथा उस गांव का सेक्रेटरी, एएनएम निलंबित होंगी. आशा की सेवा समाप्त होगी. 10 दिन में ही इसके अच्छे परिणाम दिखाई दें. गांव में ही इलाज के लिए 138 हेल्थ और वैलनेस सेंटर संचालित हैं. खंड विकास अधिकारी इनका निरीक्षण करें. सेक्रेटरी प्रतिदिन सेंटर पर जाएं देखें मरीजों को दवा मिल रही है. जिलाधिकारी ने कहा कि रामनगर और शिवपुर में सीटी स्कैन व डायलिसिस मशीनों की स्थापना का सुझाव देते हुए इसके प्रस्ताव तैयार करने को कहा. डेंगू प्रभावित 61 गांव के समस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी के बच्चों को 2 दिन में स्वास्थ्य परीक्षण चेक व आवश्यकतानुसार दवाई देने के निर्देश दिए. इसके लिए 16 स्वास्थ्य टीमें लगी है. अब तक की स्वास्थ्य परीक्षण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने इसके प्रभारी डॉ गुप्ता को चेतावनी जारी करने के दिये. 10 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता तथा 45 से 60 वर्ष आयु के लोगों का तत्काल कोरोना वैक्सीनेशन हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कहा. डेंगू व अन्य फीवर कंट्रोल हेतु किए कार्यों के परीक्षण हेतु जिला स्तरीय अधिकारी गांवो में जाकर कार्यों को देखेंगे व रिपोर्ट देंगे.

अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई

सिंचाई विभाग के शिथिल कार्यों पर जिलाधिकारी ने इनके पांचो एसडीओ व एक्शईन का वेतन आहरण पर रोक लगा दी है. सड़कों के गड्ढा मुक्त कार्य अभी तक शुरू नहीं होने व बैठक से अनुपस्थित होने से खफा जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी व प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीनों एक्शईन का आज 1 दिन के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है.