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वाराणसी: कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना

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Published : Jun 4, 2020, 2:40 AM IST

वाराणसी कांग्रेस कमेटी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी पर जमकर हमला बोला है. कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि, अजय कुमार लल्लू की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी.
noty madeअजय राय, पूर्व सांसद डॉ. राजेश मिश्रा
noty कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाराणसीmade

वाराणसी: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हो गयी है. जिसे लेकर मंगलवार को मैदागिन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला.

इस पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री अजय राय, पूर्व सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से अपनी बातें रखी. उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी. कांग्रेस प्रदेश के प्रत्येक गांव और प्रत्येक गरीब, मजदूर की झोपड़ी तक अपनी बात लेकर जाएगी साथ ही साथ ही संकट से जूझ रहे लोगों की सेवा करेगी.

90 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाया गया राशन
इस मौके पर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने कहा कि, लॉकडाउन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक राशन और भोजन पहुंचाया है. हमने लगभग 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की. 22 जिलों में साझी रसोईघर चलाया गया. 40 हाइवे स्टॉल्स लगाकर नाश्ता, खाना वितरित किया गया.

पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश के लोगों की सेवा का यह महाआयोजन हमने अपने अगुआ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में किया है. हम संकल्प ले रहे हैं कि भाजपा सरकार के दमन से झुकेंगे नहीं. हमलोग सेवा कार्य और जी जान लगाकर करेंगे. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

'क्या दूसरों की मदद करना अपराध है'
पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि लाखों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने वाले, हजारों मजदूरों को उनके घरों तक लाने वाले, गरीबों-मजदूरों के मददगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आखिर अपराध क्या है. क्या संकट के समय में दूसरों की मदद करना अपराध माना जाता है. वास्तविकता यह है कि भाजपा की योगी सरकार गरीब, किसान तथा मजदूर विरोधी है. योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चाहती कि श्रमिक भाइयों-बहनों को राहत मिले.

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