बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सीएम सख्त, फीडर बंद करने वालों पर कार्रवाई के दिए आदेश

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Published : Mar 17, 2023, 11:10 PM IST

वाराणसी दौरे पर सीएम योगी
वाराणसी दौरे पर सीएम योगी ()

वाराणसी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. इसी के साथ सीएम ने विकास के काम और योजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय से पहले पूरा करने के लिए कहा. वहीं, बिजली कर्मियों की हड़ताल पर सीएम ने फीडर बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं.

बिजली विभाग कर्मचारियों के हड़ताल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अंधेरे में चौकाघाट से भुल्लनपुर की जाती हुई.

वाराणसी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. बाबतपुर एयरपोर्ट से उन्होंने करखियांव में निर्माणाधीन इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निरीक्षण किया. इसी के साथ मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री वाराणसी सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं निर्माताओं के प्रगति की विस्तार से समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास कार्यक्रमों एवं निर्माण परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में समय से पूर्ण कराया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कर्मियों की हड़ताल पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि फीडर बंद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. बिजली विभाग कर्मचारियों के हड़ताल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला अंधेरे में चौकाघाट से भुल्लनपुर जाते हुए दिखाई दिया.


सुविधाएं मुहैया कराए जाने का निर्देश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सामान्य को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए जाने का निर्देश दिया. सर सुंदरलाल चिकित्सालय में एमआरआई मशीन खराब होने, सिटी स्कैन मशीन पर लंबी-लंबी लाइनें लगने, वेंटीलेटर बेड की कमी आदि अन्य समस्याओं पर सीएम ने जिला प्रशासन द्वारा बीएचयू प्रशासन से इस संबंध में वार्ता किए जाने की जानकारी प्राप्त की. कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि इन परेशानियों को संज्ञान लेते हुए बीएचयू प्रशासन से वार्ता की गई हैं. मुख्यमंत्री ने इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए एचआरडी एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च स्तर पर पत्र लिखे जाने का निर्देश दिया.

गोल्डन कार्ड डाउनलोड समस्या: मुख्यमंत्री ने टाटा कैंसर अस्पताल से संबंधित प्रपोजल पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि प्रदेश सरकार से धनराशि आवंटन कर कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाए. गोल्डन कार्ड के प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 5 लाख गोल्डन कार्ड बन गए हैं और 5 लाख शेष है. मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कमी होने के कारण बने हुए कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं. इस संबंध में उच्च स्तर पर पत्राचार किया गया है. मुख्यमंत्री ने शीघ्र समस्या के समाधान का निर्देश दिया.

आरोग्य मेला में स्वास्थ्य योजनाएं: मुख्यमंत्री ने जनपदों में लगाए जा रहे आरोग्य मेला में स्वास्थ्य विभाग के समस्त योजनाओं का वहां पर विस्तार से शिविर लगाए जाएं और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए. जिससे आम जनता शासन की स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सके. मुख्यमंत्री ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं एवं पर्यटको की सुविधाओं के लिए दिशा सूचक साइनेज लगाने के साथ ही अन्य आवश्यक सूचनाओं के भी साइनेज लगाए जाने का निर्देश दिया.

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में साइनेज: उन्होंने अन्य भाषाओं में प्रदर्शित होने वाले सूचनाओं का डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में ड्यूटी पर लगने वाले पुलिस कर्मियों की काउंसलिंग कराए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं के साथ पुलिस कर्मियों का व्यवहार सद्भाव का होना चाहिए. नगर निगम के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं के दृष्टिगत यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिकारी क्षेत्रों में भ्रमण नहीं करते.

घाटवार नौकाओं का रेट निर्धारित: उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित रूप से भ्रमण करें और समस्याओं का उसी दिन समाधान सुनिश्चित कराएं. नगर आयुक्त स्वयं क्षेत्रों का भ्रमण कर अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे भ्रमण एवं कार्यवाही पर निगरानी रखे. मुख्यमंत्री ने प्रयागराज की तर्ज पर प्रत्येक घाटवार नौकाओं का रेट निर्धारित करने का निर्देश दिया. गंगा में गहरे स्थानों पर साइन इन लगाने के साथ ही कोई भी नाविक शराब पीकर नाव का संचालन न करें, यह सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर दिया. नावों पर क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाए. उन्होंने शत-प्रतिशत नाव को सीएनजी में कन्वर्ट कराए जाने का निर्देश भी दिया.

पर्यटक पुलिस की तैनाती: मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गंगा घाट, चौक थाना आदि पर पर्यटक पुलिस की तैनाती की गई है. कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बताया कि बाबतपुर, गोदौलिया, अस्सी घाट व श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पर्यटन सूचना केंद्र संचालित कर दिए गए हैं. अन्य मंदिरों में भी यह व्यवस्था की जाएगी. बताया गया कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा एक वेबसाइट का भी निर्माण कराया जा रहा है. जिससे काशी के संबंध में पर्यटकों को भरपूर जानकारी प्राप्त हो सकेगी. रेलवे द्वारा रेल यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के लिए रेलवे के अधिकारियों से वार्ता कर सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया.

दोबारा अतिक्रमण न हो: वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर पुलिस आयुक्त द्वारा बताया गया कि शहर की यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सड़कों से अतिक्रमण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई प्रभावी रूप से की जा रही है. होमगार्डों को प्रशिक्षण के साथ-साथ जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाए, यह सुनिश्चित कराया जाए कि उन स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण न होने पाए.

4 सबजोन ऑफिस: विकास प्राधिकरण की समीक्षा के दौरान भवनों के ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत कराए जाने के बाबत जानकारी पूछे जाने पर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण ने बताया कि कार्रवाई ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते ही 15 दिन के अंदर का कार्यवाही कर दी जाती है. इसकी जानकारी आवेदन कर्ता को व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप एवं मोबाइल के माध्यम से दी जाती है. जन सामान्य की सुविधा के लिए 4 सबजोन ऑफिस भी बनाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सप्ताह में 2 दिन विशेष शिविर लगाए जाने का निर्देश दिया.

अस्सी नदी का पुनरुद्धार: मुख्यमंत्री ने बाबतपुर मार्ग की एनएचआई सड़क गंदी होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, इसकी नियमित सफाई कराए जाने का निर्देश दिया. उन्होंने अस्सी नदी के पुनरुद्धार पर जोर देते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस संबंध में एक ठोस प्लान तैयार कर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. गंजारी में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की समीक्षा के दौरान 30 हजार क्षमता को बीसीसीआई से वार्ता कर बढ़ाये जाने के लिए कमिश्नर को निर्देशित किया.

फीडर बंद करने वालों पर कार्रवाई: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक से कर्मचारियों के हड़ताल के बाबत जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय कि जनसामान्य को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए. अराजकता पैदा करने वाले विद्युत कर्मियों के नाम सूचीबद्ध किए जाए. विद्युत फीडर बंद करने वाले लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार प्रतिवर्ष 20 हजार करोड़ रुपए पावर कॉरपोरेशन को उसका घाटा पूरा करने के लिए देती है.

उन्होंने विद्युत व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाराणसी में कार्य करना सौभाग्य की बात है. यह जहां विश्व की प्राचीन नगरी है वही प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. यहां जो भी कार्य किए जाएं वह पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर किया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री के आगामी वाराणसी प्रस्तावित दौरे को पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने का निर्देश दिया.

वोकल फोर लोकल: प्रमुख सचिव नगर विकास नितिन रमेश गोकर्ण ने वाराणसी के विकास के लिए विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्ययोजना का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि वाराणसी में जन घनत्व अधिक है, यातायात की समस्या है, पार्किंग की कमी है. यहां पर टूरिज्म बहुत है, लकड़ी के खिलौने के साथ-साथ सिल्क उद्योग है. इन सभी को बढ़ावा देने जाने की जरूरत है. हरहुआ में वर्ल्ड सिटी एक्सपो बनाया जाएगा, जो कन्वेंशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा.

मेडिसिटी का निर्माण की सराहना: बाबतपुर में वरुणा विहार एवं सारनाथ में मेडिसिटी का निर्माण कराया जाएगा. इस मेडिसिटी में अनेक प्रकार के स्वास्थ्य उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने बताया कि के अंदर बड़ी मंडियों को अन्यत्र सुव्यवस्थित तरीके से शिफ्ट किए जाने की आवश्यकता है. जिससे बड़ी गाड़ियां शहर में प्रवेश नहीं करेंगे और यातायात के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकेगा. बनाए गए मास्टर प्लान में एनवायरनमेंट का पूरा-पूरा ख्याल रखा गया है. मुख्यमंत्री ने कार्य योजना की सराहना की.

जन सामान्य की समस्याओं को प्राथमिकता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन सामान्य की समस्याओं को प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराया जाए. आईजीआरएस एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर लिया जाए और उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित कराया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की सफलता नहीं होनी चाहिए.

भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान:कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने वाराणसी के विकास एवं गतिमान परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से प्रजेंटेशन दिया. उन्होंने यातायात की समस्या के समाधान के लिए हरहुआ एवं मोहनसराय में बनाने वाले बस अड्डा के संबंध में जानकारी दी. उन्होंने वाराणसी में भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान के लिए चलाए जा रहे अभियान के प्रगति की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 25 मेजर स्पॉट, 510 भिखारी चिन्हित किए गए हैं.

किसानों की आय के लिए पैक हाउस: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबतपुर एयरपोर्ट से सीधे करखियांव में नवनिर्मित इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निरीक्षण व भौतिक रूप से समीक्षा की. एपीडा के प्रयासों की सराहना की. विशेष रूप से पूर्वांचल क्षेत्र में की गई पहलों के लिए बताया गया कि किसानों की आय दोगुना किए जाने की दिशा में यह पैक हाउस मील का पत्थर साबित होगा. एपीडा के अधिकारी डॉ सी.बी.सिंह (उप महाप्रबंधक) ने पैक हाउस के उद्देश्य के बारे में मुख्यमंत्री को बताया कि यह एफपीओ/बागवानी उत्पादों के निर्यातकों को संगरोध सुरक्षा के साथ उत्पाद की गुणवत्ता के मामले में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है.

वीएचटी (वेपर हीट ट्रीटमेंट), एचडब्ल्यूडीटी (हॉट वाटर डिप ट्रीटमेंट), पैकेजिंग, स्टैकिंग, प्री-कूलिंग, के माध्यम से सामग्री के संचालन, धारण, पूर्व-निरीक्षण, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, धुलाई, मानक उपचार के लिए आवश्यकता के अनुसार पैक हाउस का विकास. कोल्ड स्टोरेज, क्वारंटाइन जांच आदि, बैकवर्ड लिंकेज को प्रोत्साहन, पता लगाने की क्षमता बनाए रखना, अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और प्रसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों और प्रथाओं को अपनाने को प्रोत्साहित करना, उत्पाद की गुणवत्ता, स्वच्छता के लिए मानकों का उन्नयन , खाद्य सुरक्षा, और निर्यातकों के बीच एक स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी वातावरण का निर्माण। अब उक्त सुविधा कृषि वस्तु को यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, न्यूजीलैंड और खाड़ी देशों में निर्यात करने में सहायक होगी.

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