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हार्दिक पटेल का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ता कदमः अनिल राजभर

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Published : Jun 2, 2022, 4:42 PM IST

कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर.
कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर.

वाराणसी पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ रहा है.

वाराणसी: योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सर्किट हाउस में गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. इस दौरान उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होना कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ता हुआ कदम है.

मीडिया से बात करते कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर.

हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने को लेकर किये गए सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुत पहले हम लोगों ने कांग्रेस मुक्त का नारा लगाया था, उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे है. जिन लोगों ने देश को लूटा, यहां के गरीबों की ज़िंदगी के साथ जिन लोगों ने मज़ाक किया, देश के किसानों को जिन लोगों ने धोखा दिया, उनका तो यही हश्र होना है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त की तरफ भारत बढ़ रहा है.

वहीं, अपने विभाग के कार्यों को लेकर मंत्री ने कहा कि 100 दिन का जो कार्यक्रम था, एक लक्ष्य निर्धारित करके जो कार्ययोजनाएं बनी उस पर हम लोग कार्य कर रहे है. अभी 100 दिन सरकार ने पूरा नहीं किया है, उससे पहले मुख्यमंत्री के आदेशानुसार लक्ष्य को अभी से कई विभागों ने पा लिया है. जिस गति से तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है.निश्चित तौर पर उसके बड़े सार्थक परिणाम आने वाले हैं.

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कैबिनेट मंत्री ने ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी प्रकरण को लेकर चल रहे मामले पर कहा कि 'सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. हम लोग ये मानते है जो सच है वो सामने आके रहेगा. माननीय न्यायालय का जो आदेश होगा, उसका अक्षरशः पालन कराएंगे. अगर उसमे किसी ने बाधा खड़ा करने की कोशिश की तो कठोर कार्रवाई करेंगे. लोकतंत्र के जो मंदिर है, उसका आदर करना हमारी संस्कृति और परंपरा रही है. हमारी सरकार निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय का जो फैसला आएगा, उसका हम पालन कराएंगे.

ओवैसी के इस मामले पर बयान को लेकर मंत्री ने कहा कि 'ओवैसी खुद बैरिस्टर है. जो कहना है वह न्यायालय में कहें, किसी ने रोका है क्या, भाजपा ने कभी रोका है क्या. जाकर उन्हें न्यायालय के सामने तर्क करना चाहिए. माननीय न्यायालय जो फैसला करे, उसे मानना चाहिए.'

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