उन्नाव: जिले में बीजेपी के पदाधिकारी ने देश के प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिख कर इंसाफ की गुहार लगाई है. बच्चे की मौत पर 2 वर्षों से न्याय न मिलने से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है. उस पत्र में लिखा है कि सरकार न्याय न दे तो मुझे एनकाउंटर में मरवा दे. कार्यकर्ता ने पीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की है. आपको बता दें कि 2 साल पहले पत्नी के प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हुई थी, जिसका आरोप डॉक्टरों की लापरवाही का लगाया था. जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई.
खून से लिखा खत
अपनी ही सरकार में भाजपा नेता को अपने बच्चे की मौत पर 2 वर्षों से न्याय न मिलने से प्रधानमंत्री को खून से खत लिखा है. इस पत्र में तीन मांगे रखी हैं और लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार यदि न्याय देने में सक्षम नहीं है तो मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें या किसी एनकाउंटर में मरवा दे.
न्याय के लिए 2 सालों से लगा रहा हूं चक्कर
भाजपा नेता दुर्गेश राठौर का कहना है की मेरे द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें मेरे द्वारा अपराधी डॉक्टरों पर कार्रवाई करवाने हेतु भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारी व प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक बृजेश रावत, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है. इसी तरह प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनेकों बार उत्तर प्रदेश सरकार व शासन को कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी गई. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और शासन द्वारा भारत सरकार को किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया. भाजपा नेता ने कहा कि बिना न्याय लिए मैं हारने वालों में से नहीं हूं और न मैं हार मानूंगा, लडूंगा और जीतूंगा भी. क्योंकि यह लड़ाई स्वयं के लिए नहीं जनहित के लिए है.
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न्याय नहीं मिल पाने से मैं बेहद दुखी हूं
भाजपा नेता ने कहा कि जो मेरे साथ हुआ वह किसी और के साथ न हो बस मैं यही चाहता हूं. इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री से तीन मांगे की है-
1. यदि उत्तर प्रदेश सरकार मुझे न्याय देने में सामर्थ नहीं रखती है, तो मुझे इच्छा मृत्यु प्रदान करें या किसी एनकाउंटर में मरवा दे.
2. दूसरी मांग यह है कि न्याय मांगने की आवाज उठाने पर मुझ पर राजद्रोह लगाकर जेल भेज दें.
3. तीसरी मांग यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते समय जो भी वर्णित करें उसमें सरकार 2 वर्षों तक अपने ही कार्यकर्ता को न्याय देने में सक्षम नहीं है. सरकार भी उसमें दर्शाएं.
