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स्टांप मंत्री बोले, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय कैमरे से होगी रजिस्ट्री ऑफिस की निगरानी

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Published : Oct 30, 2021, 9:21 PM IST

स्टांप मंत्री बोले, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय कैमरे से होगी रजिस्ट्री ऑफिस की निगरानी
स्टांप मंत्री बोले, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय कैमरे से होगी रजिस्ट्री ऑफिस की निगरानी

प्रदेश के स्टांप मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल शनिवार को सुलतानपुर पहुंचे. उन्होंने उप निबंधन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया उपनिबंधक धर्मराज गौतम से चल रही व्यवस्था के बारे में पूछताछ की. ई-स्टांपिंग, ई-टिकट समेत ऑनलाइन हुई योजनाओं के बारे में लिखित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है.

सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के स्टांपमंत्री रवींद्र जायसवाल ने पूर्व की सपा सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाने पर लिया. कहा, अब विकास का पैसा सैफई नहीं जा रहा है. जनता के हित में खर्च हो रहा है. रजिस्ट्री ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय कैमरे से निगरानी लेने का योगी सरकार ने फैसला किया है. उन्होंने आर्थिक संपन्नता जनता में बढ़ने का दावा किया.

स्टांप मंत्री बोले, भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय कैमरे से होगी रजिस्ट्री ऑफिस की निगरानी

बता दें कि प्रदेश के स्टांप मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जायसवाल शनिवार को सुलतानपुर पहुंचे जहां उन्होंने उप निबंधन के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया. उपनिबंधक धर्मराज गौतम से चल रही व्यवस्था के बारे में पूछताछ की. ई-स्टांपिंग, ई-टिकट समेत ऑनलाइन हुई योजनाओं के बारे में लिखित बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नियंत्रण हुआ है.

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कहा कि आज जनता का पैसा सैफई नहीं जा रहा है. नागरिकों के विकास में खर्च हो रहा है. कोविड-19 कार्यकाल में नागरिकों ने बड़े पैमाने पर जमीन की रजिस्ट्री कराई है. यह दर्शाता है कि लोगों की आर्थिक संपन्नता योगी सरकार में बढ़ी है. स्टांपिंग और टिकट समेत अन्य ऑनलाइन सेवाएं जारी की गईं हैं. अब लोगों को जेब में पैसा लेकर जाते हुए रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है.

त्रिस्तरीय निगरानी के लिए कैमरे लगाने का निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है. रजिस्ट्री ऑफिस के तीन प्रमुख केंद्रों पर ऑनलाइन कैमरे लगाए जाएंगे. इसकी निगरानी शासन स्तर से कमिश्नर स्तर से मिलाकर तीन जगहों से की जाएगी. इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा.

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