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सोनभद्र: 11 गांव के 50 लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मिला प्रॉपर्टी कार्ड

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Published : Oct 11, 2020, 5:53 PM IST

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 11 गांवों के 50 चयनित लोगों को रविवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी कलेक्ट्रेट में किया गया.

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सोनभद्र जिले में चयनित 50 लोगों को आज स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड दिया गया.

सोनभद्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया. इस योजना से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख लोगों को लाभ होगा और उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे. सोनभद्र के 11 गांवों के 50 चयनित लोगों को रविवार को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए. इस मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में एक समारोह का आयोजन किया गया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधिन का सीधा प्रसारण भी किया गया. कार्यक्रम में डीएम एस राज लिंगम, सीडीओ, एडीएम के साथ-साथ जिले के सांसद पकौड़ी लाल कोल, सदर विधायक भूपेश चौबे, भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत चौबे समेत तमाम कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे.

क्या है स्वामित्व योजना?
केंद्र सरकार द्वारा यह योजना पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को लांच की गई थी. पंचायती राज मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है. इस योजना के तहत ड्रोन कैमरे के माध्यम से प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों का सीमांकन करना है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद घरों के मालिकाना हक का रिकॉर्ड बनेगा और मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जाएगा. फिलहाल गांव में जमीनों पर घर बनाकर रहने वाले गरीब लोगों के पास उनके स्वामित्व का रिकॉर्ड नहीं है. जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है.

स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को कैसे लाभ होगा?
स्वामित्व योजना के तहत गांवों की आबादी भूमि की पैमाइश ड्रोन कैमरे से होगी. ड्रोन कैमरे से गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा और यह भी तय होगा कि कौन सा घर कितने एरिया में है. गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा. प्रॉपर्टी कार्ड से किसान के मालिकाना हक का निर्धारण होगा और यदि किसान कभी प्रॉपर्टी के आधार पर कर्ज लेना चाहता है तो उसे सुविधा होगी. वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे और आगे चलकर प्रॉपर्टी टैक्स के निर्धारण में भी मदद मिल सकेगी. साथ ही साथ प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और कानूनी मामलों में भी कमी आएगी.

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