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शाहजहांपुर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक, 28 अक्टूबर को लखनऊ कूच करने का किया ऐलान

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Published : Oct 23, 2021, 10:56 PM IST

अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि रहे.

अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक
अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक

शाहजहांपुरः जिले में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक बैठक का आयोजन किया. जिसमें संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान संगठन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक संगठन हैं. इसका उद्देश्य प्रधान, ग्राम पंचायतों के साथ आम जनमानस के हितों और सम्मान की रक्षा करना है. उन्होंने आवाहन किया है कि प्रधानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसी के चलते 28 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक महारैली का आयोजन किया जाएगा. जिसमें ग्राम प्रधानों के संवैधानिक अधिकारों की मांग सरकार से की जाएगी.

दरअसल अखिल भारतीय प्रधान संगठन की बैठक का आयोजन एक होटल में किया गया. जिसमें संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस मौके पर उन्होंने ग्राम प्रधानों के हकों और उनके संरक्षण की बात कही. उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि अखिल भारतीय प्रधान संगठन का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायतों के साथ आम जनमानस के हितों और सम्मान की रक्षा करना है. हमारे संगठन का मकसद ग्राम पंचायतों का सर्वांगीण विकास में योगदान करना है. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर प्रधान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अगर प्रधानों को कोई समस्या आती है तो इसके संबंध में प्रभारी मंत्री मुख्य सचिव से वार्ता की जाएगी. जिसके बाद उनकी समस्या का समाधान कराया जाएगा. उन्होंने प्रधानों की एकजुटता पर विशेष जोर दिया.

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इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विपिन मिश्रा का कहना है कि 28 अक्टूबर को बसों द्वारा प्रधान लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में महारैली में शामिल होने के लिए आएंगे. जिसमें प्रदेश भर के ग्राम प्रधान शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि इस रैली का मकसद ग्राम प्रधानों के संवैधानिक अधिकारों की मांग सरकार से करना है. इसके साथ ही उनके सौतन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही प्रधानों के मौलिक अधिकार की बात सरकार से रखी जाएगी.

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