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लखीमपुर खीरी बवाल: सहारनपुर में रोके गए पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा समेत 6 विधायक

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Published : Oct 4, 2021, 7:45 PM IST

पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा
पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा

लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और करीब 6 विधायक वहां जा रहे थे, जिनको सहारनपुर में रोक लिया गया है. इस दौरान रंधावा समेत विधायकों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे भी लगाए.

सहारनपुर: जिले में मंत्री के बेटे द्वारा किसानों के ऊपर कार चढ़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. किसानों के ऊपर चढ़ी कार से 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं. लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और करीब 6 विधायकों को सहारनपुर में रोक लिया गया है. पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद थाना सरसावा क्षेत्र के शाहजहांपुर बॉर्डर चेकपोस्ट पर डिप्टी सीएम रंधावा विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं.

पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा और विधायकों को धरने से उठाने का पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. रंधावा समेत सभी विधायकों का कहना है कि जब एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे नहीं हटेंगे. वह लगातार लखीमपुर खीरी जाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि रंधावा समेत विधायकों ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के लगाए नारे भी लगाए.

पंजाब के डिप्टी सीएम सहारनपुर में रोके गए

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ये है लखीमपुर खीरी मामला

यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करने आए किसानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी चढ़ने से कई किसान घायल हो गए. इसके बाद जमकर बवाल हुआ. उग्र किसानों ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में आग लगा दी. एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने 8 लोगों की मौत की पुष्टी की है. लखीमपुर खीरी (lakhimpur kheri violence) में हुई हिंसा के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है. जगह-जगह पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं. वहीं योगी सरकार ने मृतकों और घायलों को आर्थिक मदद करने की घोषणा की है.

धरने पर बैठे पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा
धरने पर बैठे पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा

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लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच समझौता हुआ. इसमें सरकार सभी मृतक किसानों को 45-45 लाख रुपये देगी. वहीं घायलों को 10-10 लाख रुपये मिलेंगे. मामले की न्यायिक जांच होगी. इसके अलावा परिवार के 1 सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी. एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार किसान नेताओं और किसान परिवारों के साथ बातचीत में शामिल थे.

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