प्रयागराज: राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध जारी है. सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, छात्र संगठनों के साथ सोमवार को बैठक के बाद शिक्षक व जन विरोधी कानून के विरोध की रणनीति तैयार होगी. यह जानकारी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह ने रविवार को एसोसिएशन के पुस्तकालय हाल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.
सरकार नौकरशाही के इशारे पर काम कर रही
अमरेन्द्र नाथ सिंह ने कहा कि अधिकरण निरर्थक लॉलीपॉप है. सेवानिवृत्त नौकरशाही की सुविधा के लिए है. शिक्षकों को इससे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. यह न्याय व्यवस्था को कमजोर करने का कुचक्र है. सिंह ने कहा कि अभी तक के अधिकरण न्याय देने में विफल साबित हुए हैं. सरकार हाईकोर्ट के खाली पदों को भरने के बजाय नौकरशाही को न्याय सौंपने में जुटी है. अधिकरण को तीन दिन लखनऊ में बैठाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानपीठ के क्षेत्राधिकार की अपरोक्ष कटौती करने पर सरकार नौकरशाही के इशारे पर काम कर रही है.
न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात
महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने कहा कि नौकरशाही के चंगुल से सरकार को मुक्त कराने एवं न्याय की व्यवस्था मे दखल खत्म करने के लिए अधिवक्ता आन्दोलन कर रहे हैं. सरकार एक-एक कर प्रयागराज से सरकारी मुख्यालय हटाती जा रही है, इससे शहर की अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो गया है. उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री दो कैबिनेट मंत्री की चुप्पी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि शहर के व्यापार को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है. यह न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात है.
