प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिष्ठान के सुनील कुमार तिवारी सहायक निबंधक सह निजी सचिव श्रेणी द्वितीय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गई है. प्रतिनियुक्ति की अवधि उच्चतम न्यायालय में सुनील तिवारी की सेवाओं की न्यायाधीश को आवश्यकता या न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है.
महानिबंधक राजीव भारती ने उच्चतम न्यायालय के उक्त नियुक्ति पत्र के अधीन
सुनील कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से मुक्त कर दिया है. सुनील कुमार तिवारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मनोज मिश्र के साथ सम्बद्ध थे. हाईकोर्ट कर्म अधिकारी संघ के महासचिव बृजेश कुमार शुक्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने सुनील कुमार तिवारी को बधाई दी है. बधाई देने वालो में संघ के कनिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक निरंजन, संयुक्त सचिव विजयानंद द्विवेदी, सहायक सचिव गवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष बृजेश यादव, खेल सचिव पंकज कुशवाहा और कार्यकारिणी सदस्य भूपेश गौतम, आकांक्षा पांडेय, वक़ार आलम सिद्धांत साहू, आकांक्षा श्रीवास्तव, राजकुमार मिश्र, मोहम्मद आजम, सचिंद्र नाथ,आदिल शमीम, मिठाई लाल सोनकर, अशोक भास्कर और अखिलेश कुमार शामिल हैं.
शिक्षा अलंकार से नियुक्त शिक्षक की बर्खास्तगी मामले में राहत से इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा अलंकार उपाधि के आधार पर नियुक्त शिक्षक की बर्खास्तगी के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही बल न देने के कारण बस्ती के सूर्य प्रकाश पांडेय की याचिका खारिज कर दी है. याचिका में विभाग के समक्ष लंबित प्रत्यावेदन निर्णीत करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याची की 22 वर्ष पुरानी नियुक्ति का निरस्तीकरण वैध माना है. साथ ही अपने निर्णय में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान की शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान अवैध बताया था. कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकरण में याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका भी खारिज हो चुकी है.
वहीं, एक अन्य मामले में कोर्ट ने शिक्षा अलंकार उपाधिधारक की सेवा समाप्ति पर स्थगनादेश को अगले छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. यह आदेश जनपद अलीगढ़ के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिया है. शिक्षा निदेशक ने शिक्षक की सेवाओं को नवंबर 2021 में समाप्त कर दिया था. जिस पर कोर्ट ने दिसंबर 2021 में स्थगनादेश दिया था. उसके बाद विभाग ने अध्यापक को बहाल कर दिया था.
