चंदौली में जिला न्यायालय व मुख्यालय विकास को लेकर जनांदोलन, व्यापारी-ग्रामीण और किन्नर समाज ने दिया समर्थन

चंदौली: जिला न्यायालय व जिला मुख्यालय के लिए चल रहे आंदोलन को अपार जनसमर्थन मिल रहा है. चंदौली शहर की अस्मिता को बचाने के लिए ग्रामीण सड़क पर उतरे और पैदल कदमताल कर एकजुटता दिखाई. वहीं, व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन को अपना समर्थन दिया और अधिवक्ताओं संग नगर भ्रमण किया. वहीं, किन्नर समाज ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया. कहा कि वह किसी के विरोध में नहीं, बल्कि अपने विकास के समर्थन में सड़क पर हैं. हमें चंदौली का सर्वांगीण विकास चाहिए. जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों को समझे और विकास में सहायक बने. यदि अवरोध पैदा किया तो अब उन्हें जनता करारा जवाब देगी.

चंदौली में विकास को लेकर जनांदोलन

विदित हो कि गुरुवार की सुबह मुख्यालय से सटे मद्धुपुर, पुरवां, जगदीशसराय, धूरीकोट व कटसिला, बिछियां समेत एक दर्जन गांव के सैकड़ों किसान व ग्रामीण अपने घर-गली, मोहल्ले से निकले और सड़क पर पहुंच गए. सभी पैदल ही अपने-अपने गांवों से कदमताल करते हुए जिला मुख्यालय को कूच कर गए. इस दौरान नारेबाजी करते हुए ग्रामीण सीधे सदर ब्लाक होते हुए चंदौली कचहरी पहुंचे. इसके बाद अधिवक्ताओं के साथ नगर भ्रमण पर निकले. इस दौरान चंदौली बंद के आह्वान को पहले ही अपना समर्थन दे चुका व्यापारी वर्ग भी इस मुहिम में शामिल हो गया. जैसे-जैसे जुलूस नगर का भ्रमण कर आगे बढ़ता गया. जुलूस का दायरा और आकार वृहद स्वरूप लेकर पुनः चंदौली कचहरी पहुंचा.

विकास के व्यापारियों ने बंद की दुकानें

इस दौरान आंदोलन के संयोजक अधिवक्ता झन्मेजय सिंह ने व्यापारी व अधिवक्ता एकता को कायम रखने वाले व्यापारियों का आभार जताया. साथ ही गांव के प्रधानों व चंदौली नगर के वार्ड सभासदों के अपेक्षित सहयोग की भी सराहना की. कहा कि आज चंदौली की जनता ने बता दिया कि हमें चंदौली का विकास चाहिए. इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह बात जल्द से जल्द चंदौली के राजनेताओं को समझनी चाहिए. उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए चंदौली के विकास में सहयोग करना होगा. सिर्फ मंच से विकास की बड़ी-बड़ी बातों से विकास नहीं होने वाला है.गौरतलब है कि चन्दौली के जिला बनने के 26 साल बाद भी जिले के विकास का आलम यह है कि जिलाधिकारी समेत किसी भी अधिकारी के पास अपना आवास नहीं है. यह प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अभागा जनपद है, जिसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है. यहीं नहीं आज भी जिले के आधा दर्जन विभाग वाराणसी से संचालित होते हैं.