राजनीति का अखाड़ा बना चन्दौली-सैदपुर हाईवे, सपा नेता ने खोला मोर्चा तो बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग

चंदौली में सपा नेता और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने बिना लिखित नोटिस दिए मकान तोड़ने पर लताड़ लगाते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के मकान तोड़ना गैर कानूनी है. बिना वैध कागजात के तोड़फोड़ किया तो अब खैर नहीं होगी.

चन्दौली: बहुप्रतीक्षित चन्दौली-सैदपुर स्टेट हाईवे बनने से ही विवादों में आ गया है. जिसको लेकर सियासत के साथ ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. हाईवे निर्माण में प्रभावित लोगों को मुआवजा और विस्थापन को लेकर सपा नेता और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने मोर्चा खोल दिया है. कथित अतिक्रमण हटाने का काम रोककर उनके हक को दिलाने के लिए बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं, भाजपा की तरफ से भी जिला प्रशासन से विकास में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

दरअसल, लंबे समय से चन्दौली-सैदपुर वाया सकलडीहा मार्ग खस्ताहाल है. जिले के प्रमुख मार्गों में से एक इस मार्ग को स्टेट हाई वे का दर्जा देते हुए करीब 500 करोड़ की लागत से 4 लोन हाईवे पास किया गया है. जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ड्रेन नालों के निर्माण के साथ ही सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ चल रहा है. अतिक्रमण हटाने का काम भी कंपनी की तरफ से किया जा रहा है. लेकिन, अतिक्रमण हटाने के तौर तरीकों को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए और फिर सियासत का दौर शुरू हो गया.

ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का काफिला रोक सुनाया दर्द: गुरुवार को सैयदराजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू का काफिला फगुईयां गांव के ग्रामीण ने रोक लिया था. इस दौरान ग्रामीण जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए. कहा कि बिना नोटिस और मुआवजा के उनका घर तोड़ा जा रहा है. लेकिन, जमीन के बदले जमीन और उचित मुआवजा मिले बगैर हम सभी अपना घर उजड़ने नहीं देंगे. इस पर सपा नेता मनोज कुमार सिंह डब्लू ने ग्रामीणों की बात संबंधित विभाग और जिलाधिकारी तक पहुंचाने साथ ही उनके हक की लड़ाई लड़ने का भी भरोसा दिया. इसके बाद शुक्रवार को पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू एक्सईएन पीडब्ल्यूडी से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया. जिलाधिकारी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है. इस दौरान मनोज सिंह डब्लू ने 27 अगस्त तक किसानों की समस्या को निपटाने का लिए अल्टीमेटम दिया है.

बिना वैध कागजात के तोड़फोड़ किया तो खैर नहीं : इसी बीच शनिवार को सकलडीहा के ग्राम खडेहरा में कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ लोगों के दुकान और मकान तोड़े जाने की सूचना ग्रामीणों की तरफ से दी गई. मौके पर पहुंचे मनोज ने बिना लिखित नोटिस दिए मकान तोड़ने पर लताड़ लगाते हुए कार्रवाई पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के मकान तोड़ना गैर कानूनी है. बिना वैध कागजात के तोड़फोड़ किया तो अब खैर नहीं होगी. उन्होंने एसडीएम सकलडीहा और एक्सईएन पीडब्ल्यूडी से बात की. साथ ही निर्माण कराने वाले कंपनी पर डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी के रिपोर्ट आने तक तोड़फोड़ ना करने की चेतावनी दी. इस दौरान सपा नेता मनोज सिंह डब्लू को ग्रामीणों ने बताया कि वह आबादी की जमीन पर पिछले 40 साल से मकान बनाकर रह रहे हैं. आज सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उनके मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और मुआवजा तक नहीं दिया गया. इतना ही नहीं मकान तोड़ने का नोटिस भी ग्रामीणों को नहीं दीया गया. इस पर कार्यदायी संस्था के अधिकारी ने ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए सूचना देने की बात कही जा रही है. जो सीधे तौर पर कम्पनी की गुंडई है. सरकारी काम मौखिक नहीं, लिखित में होता है. जब तक डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गांवों में चौपाल लगाकर प्रभावित किसानों में मुआवजे का वितरण सुनिश्चित नहीं कर देती, तब तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं चलेगी.

27 अगस्त को होगी महापंचायत: यही नहीं मनोज सिंह ने यह भी अल्टीमेटम दिया कि डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी यदि जल्द किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंचती तो 27 अगस्त को ग्रामीणों की अगुवाई में महापंचायत बुलाई गई. जिसमें ग्रामीण तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी. सरकारी जमीन की बात करने वाले अधिकारी और कर्मचारी कम से कम जमीन के कागजात उन ग्रामीणों को दिखा कर संतुष्ट करें. इस घटनाक्रम के बीच बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री मीडिया प्रभारी ने जिलाधिकारी से विकास में रोड़े अटकाने एवं चन्दौली-सैदपुर सड़क चौड़ीकरण में गांव वालों को गुमराह कर रहे एवं उनको भड़का रहे मनोज सिंह डबलू पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.

प्रभावित हुए चिन्हित, जल्द मिलेगा मुआवजा: जिलाधिकारी चन्दौली निखिल फुंडे ने बताया कि चंदौली-सकलडीहा-सैदपुर मुख्य सड़क को फोरलेन में परिवर्तन कर सड़क के चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है. उक्त सड़क के चौड़ीकरण कार्य में कुल प्रभावित गांवों की संख्या 38 है. इन गांवों में सड़क के प्रस्तावित नक्शे के अनुसार राजस्व विभाग सकलडीहा एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त द्वारा पैमाइश की गई. जिसमें यह पाया गया कि कुल 29 गांव में लोक निर्माण विभाग की भूमि पर्याप्त है, जिसमें किसी किसान या ग्राम सभा की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है. शेष फगुइयां, नागेपुर, टिमिलपुर, तेंदुई, खडेहरा, खंडवारी, मझिलेपुर, नदेसर, मारुफपुर ग्रामों के खतौनी के अनुसार कुल 128 गाटा एवं लगभग कुल 1425 खातेदार प्रभावित हो रहे हैं. जितने भी गाटा एवं खातेदार प्रभावित हो रहे हैं, उनका अंश निर्धारण का कार्य किया जा चुका है. शीघ्र ही मूल्यांकन दर निर्धारित करते हुए शासनादेश के अनुसार समस्त प्रभावित काश्तकारों के भुगतान की कार्यवाही की जाएगी. यदि किसी का स्ट्रक्चर/मकान/दुकान बना है तो उसका भी उचित मुआवजा दिया जाएगा. बशर्ते वो जमीन निजी काश्तकार या निजी व्यक्ति की होनी चाहिए. इस संबंध में आगामी सप्ताह में बैठक की जाएगी.