भू-माफियाओं ने गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम से अंकित जमीन पर किया अवैध कब्जा

महराजगंज: यूपी में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे (illegal occupation of government land) के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला महराजगंज जिले के सदर तहसील क्षेत्र (Sadar Tehsil area of ​​Maharajganj) से जुड़ा हुआ है. यहां पनियरा थाना क्षेत्र (Paniyara police station) के ग्राम सभा बसडीला (Basdila) में राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम की जमीन पर भी भू-माफियाओं (land mafia) ने अवैध कब्जा कर लिया है.

वहीं, क्षेत्र के एक समाजसेवी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक को उक्त मामले में साक्ष्य के साथ सूचना दी तो एसडीएम सदर ने कहा कि अवैध कब्जों की जांच की जारी रही है. उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा मिलते ही उसको मुक्त कराया जाएगा.

इधर, आरोप है कि कुछ दबंग राजस्वकर्मियों को अपने प्रभाव में लेकर गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम से अंकित जमीनों के साथ-साथ सरकारी नदी, नालों के नाम से अंकित जमीनों पर भी अवैध कब्जा कर लिए हैं. बाद में उस जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य भी कर लिया गया और कुछ जगहों पर अवैध कब्जा करके कृषि का काम किया जा रहा है.

साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद से ही भू-माफियाओं पर नकेल कसने का आदेश हुआ था. भू-माफियाओं को चिह्नित करने का अभियान भी छिड़ा था और प्रशासन ने दबंग माफियाओं पर कार्रवाई की थी, लेकिन माफियाओं के प्रभाव के आगे राजस्व विभाग ने अवैध कब्जे को रोकने के लिए चुप्पी साध ली है.

राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से सदर तहसील के पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा बसड़ीला में गवर्नर उत्तर प्रदेश के नाम अंकित खसरा संख्या- 351 क क्षेत्रफल 0.0610, खसरा संख्या -357 ख क्षेत्रफल 0.0240, खसरा संख्या- 369 क्षेत्रफल 0.5950, खसरा संख्या- 370 क्षेत्रफल- 0.0570, खसरा संख्या- 371 क्षेत्रफल 0.0080 पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है.

वहीं जिम्मेदार राजस्वकर्मी कार्रवाई के बजाए मुख दर्शक बने हुए हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि गवर्नर के नाम से अंकित इस जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ राजस्व विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे राजस्व कर्मियों की कार्यप्रणाली पर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है.

हालांकि, एसडीएम साई तेजा सीलम ने बताया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की सूचना पर तत्काल कार्रवाई होगी. सरकारी जमीनों को खोजकर उस पर सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े भवनों आदि का निर्माण कराया जाएगा.