लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 7 नए स्टार्टअप इन्क्यूबेटरों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. ये इनक्यूबेटर स्टार्टअप के लिए पहले संपर्क केन्द्र के रूप में काम करेंगे. इससे राज्य के प्रशिक्षित युवाओं को उद्यमी बनने में सहायता मिलेगी. इसके साथ ही प्रदेश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार ने यह जानकारी दी.
ये सात नए स्टार्टअप इनक्यूबेटर हैं
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मंजूरी मिलने वाले सात इन्क्यूबेटर्स में अटल इनोवेशन सेंटर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, नैस्कॉम स्टार्टअप वेयरहाउस नोएडा, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा एवं कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद शामिल हैं. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त इन्क्यूबेटर स्टार्ट-अप को प्राथमिक सूचना प्रदान करने, स्टार्टअप को मार्गदर्शन और नई नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए अलग-अलग स्टार्टअप की सिफारिश करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल के तहत काम करेंगे.
इनक्यूबेटर को उपलब्ध कराए जाएंगे संसाधन
अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने बताया कि इनक्यूबेटर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक प्रमुख घटक है. वे स्टार्ट-अप्स को विभिन्न संसाधन जैसे भौतिक कार्यालय स्थान, कोचिंग, सलाह, कानूनी और कॉर्पोरेट सेवाओं आदि प्रदान करते हैं. साथ ही अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करते हैं. अब स्टार्ट-अप पॉलिसी-2020 में दिये गये प्रोत्साहनों के लिए आवेदन कर सकेंगे. इन इन्क्यूबेटरों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से स्टार्ट-अप नीति के प्रावधानों के अनुसार, अपने संस्थान में आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने तथा परिचालन के लिए पूंजी प्राप्त होगी.
