लखनऊ: शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार ने जिस तरह के लक्ष्य तय किए हैं. उसके लिए उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है. फिलहाल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की बात हो रही है. मगर अगर सभी निकाय में भाजपा का बहुमत होगा तो शहरी विकास की गति बढ़ेगी. केंद्र सरकार ने 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के लिए अनुमन्य की थी. मगर राज्य सरकार ने अपनी ओर से बचे हुए 7 नगर निगमों में भी स्मार्ट सिटी बनाना शुरू कर दिया है. ऐसे में अगर नगर निगम में भाजपा को बहुमत मिलता है तो यह विकास और तेज गति से हो सकता है. मगर विपक्ष की भूमिका मजबूत होने की दशा में सरकार को कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त नगरीय विकास का दौर चल रहा है. सफाई, जलापूर्ति, जल निकासी, बेहतर सड़क, सड़क परिवहन, शहरों को खूबसूरत बनाना और नगर निकाय के क्षेत्र में होने वाले कामों का डिजिटलाइजेशन प्राथमिकता पर किया जा रहा है. इसके तहत अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी परियोजना, नमामि गंगे परियोजना चल रही हैं. इनको संभालने की जिम्मेदारी नगर विकास विभाग पर है. ऐसे में नगर निकाय चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है.
सभी 17 नगर निगम में 2024 से पहले स्मार्ट सिटी के काम खत्म किए जाने हैं. अपना महापौर न होने की दशा में भाजपा को केंद्र और राज्य सरकार की इस परियोजना को अमलीजामा पहनाने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा. इसलिए सभी 17 नगर निगम के अलावा 80 फीसद स्थानीय निकायों में जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन सरकार बनाना चाहती है.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा इस विषय में बताया कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी. हमने सफाई व्यवस्था में बेहतरीन काम किया है. सभी 17 नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है. हमारा अगला लक्ष्य शहरों को सुंदर बनाना है. हम प्रमुख चौराहों को आकर्षक बनाएंगे. यातायात को व्यवस्थित करेंगे. जल निकासी के बेहतर इंतजाम करने हैं. सीवरेज का बेहतर सिस्टम बनाना है, ताकि नदियों को स्वच्छ किया जा सके. इस सबके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में हमारे सभी मेयर जीत लें. इसके अलावा नगरपालिका और नगर पंचायतों में भी हमको बहुमत की दरकार है. इसे लेकर प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल उत्तर प्रदेश के 13 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में हैं. हम चाहते हैं कि सभी 17 नगर निगम हमारे कब्जे में हों.
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