लखनऊ : विधान परिषद में गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराए जाने के मामले में खूब हंगामा किया. सपा सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए. इसके अलावा पीजीआई में गंभीर मरीजों को चिकित्सा सुविधा, विश्वविद्यालय में परीक्षा शुल्क निर्धारण का मामला गूंजा. इसके बाद नेता सदन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि यह भारत सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं. ये एजेण्डा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछड़ी जातियों की भलाई की चिन्ता होती तो पहले सोचते. हमारी केंद्र व प्रदेश की दोनों सरकारें पिछड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के काम कर रही हैं. हमारा नारा-सबका साथ, सबका विकास है. पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों को मिलेगा. यह उनसे कोई छीन नहीं सकता.
प्रश्न प्रहर में पीजीआई में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, मरीजों को स्ट्रेचर आदि न मिलने के सपा सदस्य डॉ. मान सिंह यादव के सवाल पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं. पीजीआई प्रदेश ही नहीं, देश के उत्कृष्ट संस्थानों में है. जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की केयर होती है. पीजीआई में आसपास के राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर नेपाल आदि देश से भी मरीज आते हैं. इमरजेंसी में बेड की कमी थी, 30 बेड बढ़ाए गए हैं और मरीजों की सुविधा और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए अतिरिक्त 13 डॉक्टर्स लगाए गए हैं. स्ट्रेचर पर इलाज कराने वाले और नए मरीजों को जल्दी बेड मिले, इसके लिए संस्थान के निदेशक को निर्देश दिए जाएंगे, एक-एक मरीज को भर्ती कराने की जिमेदारी सरकार की है, जिसके लिए सरकार गंभीर है.
शून्य प्रहर में सदन ने अपने पूर्व सदस्य रणजीत सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की. शून्य प्रहर में ही सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने मेरी माटी-मेरा देश अभियान काकोरी ट्रेन एक्शन वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित हुए कार्यक्रम में विधान मण्डल सदस्यों के बैठने की उचित व्यवस्था न होने और उन्हें दूसरी व तीसरी पक्ति में बैठा कर अपमानित करने का मामला उठाया. उन्होंने विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए कहा कि प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाई गईं. इसके लिए दोषी लखनऊ जिला प्रशासन के अफसरों पर कार्रवाई की जाए. उन्हें सदन में बुलाया जाए और परम्परानुसार सदन को कोर्ट में तब्दील कर अधिकारियों का पक्ष जाना जाए. भाजपा के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह आदि ने भी दोषी अफसरों को सदन में बुलाकर दण्डित करने की मांग की.
सपा सदस्य नरेश चन्द्र उत्तम, स्वामी प्रसाद मौर्या, लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा, डाॅ. मान सिंह यादव, शाहनवाज खान, मुकुल यादव और मो. जासमीर अन्सारी ने जाति जनगणना न कराने जाने और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अब तक गठन न होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. सदस्यों ने कहा कि जाति जनगणना कराए जाए. जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को हक मिल सके. सरकार का पक्ष रखते हुए नेता सदन व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह भारत सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है. जब आपकी सरकारें रहीं तब आपको पिछड़े वर्ग की चिन्ता नहीं रही. इन्हें चिन्ता 2024 की है. ये एजेण्डा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्य वेल में आकर नारेबाजी और हंगामा करने लगे. सभापति ने सदस्यों से बार-बार अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया, लेकिन सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा. सदन के व्यवस्थित न होने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी.
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