वन ट्रिलियन इकॉनमी के लिए यूपी में अनंत संभावनाएं : सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज कंसल्टेंसी कंपनी डेलॉयट इंडिया के साथ एमओयू साइन किए हैं. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाना है. डेलॉयट इंडिया इस पर रिसर्च कर अपनी कार्ययोजना पेश करेगी और सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए डेलॉयट इंडिया कंसल्टेंसी के साथ एमओयू साइन किए गए. इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य है. डेलॉयट इंडिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ है. उत्तर प्रदेश एक अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है. इसके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए इससे पहले कभी प्रयास नहीं किए गए.

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के लिए 'यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया और यूपी फॉर ग्लोबल की परिकल्पना की है. यूपी की क्षमताओं के अनुरूप सेक्टरवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने इस बड़े लक्ष्य के लिए पांच साल की समय-सीमा निर्धारित की है. इस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में एक अहम रणनीतिक प्रयास किया गया है. इसके चलते शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर विश्व प्रसिद्ध कंसल्टेंसी एजेंसी 'डेलॉयट इंडिया' और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब समय उत्तर प्रदेश का है. अपने पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश, देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा है कि साल 2027 तक उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका साथ-सबका विकास की नीति का मानक बनेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए सरकार ने डेलॉयट इंडिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. राज्य सरकार के सभी विभागों की ओर से कंसल्टेंट एजेंसी को पूरा सहयोग प्राप्त होगा. अनुबंध के इस ऐतिहासिक अवसर पर डेलॉयट इंडिया को मेरी शुभकामनाएं है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 90 दिन के भीतर डेलॉयट इंडिया संस्था अध्ययन करते हुए गहन विवेचना के साथ अपनी भावी कार्ययोजना पेश करे. कार्ययोजना का परीक्षण मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति करेगी. मंत्री समूह की तरफ से इसकी समीक्षा की जाएगी. सीएम ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की क्षमता और संकल्प को सबने देखा और सराहा है. लॉकडाउन को छोड़कर कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश कभी रुका नहीं. हमारी औद्योगिक ईकाइयां लगातार चलती रहीं. कोरोना काल को छोड़कर हमें सिर्फ तीन वर्ष ही मिले थे. इसके बावजूद इन तीन सालों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में हमने सफलता पाई है. पांच साल में एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी जरूर पूरा होगा.