लखनऊ : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हाउसिंग एवं रियल एस्टेट सेक्टर में एक लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से शुक्रवार को आवास एवं विकास परिषद के सभागार में आयोजित किए गए इन्वेस्टर मीट में निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. इसके फलस्वरूप इस एक दिवसीय इन्वेस्टर मीट के दौरान ही आवास एवं विकास परिषद एवं प्रदेश के विभिन्न प्राधिकरणों ने लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त करने का रिकार्ड बनाया है.
इन्वेस्टर मीट में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, प्रदेश के 28 प्राधिकरणों एवं 04 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के उच्चाधिकारियों के अलावा देश व विदेश के एक हजार से अधिक निवेशकों द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया. बैठक के प्रारम्भ में सचिव, आवास/ आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद द्वारा प्रदेश में निवेश की संभावनाओं, विशेषतः हाउसिंग एवं रियल एस्टेट सेक्टर की नीतियों के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराया गया. इसके बाद प्रदेश में एक ट्रिलियन इकोनॉमी के सम्बंध में तैयार की जा रही कार्ययोजना पर Deloitte द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया. इन्वेस्टर मीट को Credai के यूपी चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष शोभित मोहन दास तथा राष्ट्रीय चैप्टर के उपाध्यक्ष मनोज गौड़ द्वारा भी सम्बोधित किया गया. उनके द्वारा वर्तमान में प्रदेश में निवेश के माहौल व अवसरों की सराहना की गई तथा आश्वस्त किया गया कि रियल एस्टेट सेक्टर के निवेशकों की तरफ से माह फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा.
इन्वेस्टर मीट में लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, हापुड़, झांसी, आगरा व वाराणसी समेत अन्य नगरों के निवेशकों से संवाद/परिचर्चा की गई. इसमें निवेशकों द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर एवं हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शासन स्तर पर नीति निर्धारण के सम्बंध में बहुमूल्य सुझाव दिए गए. जिसमें मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के सरलीकरण, भूमि जुटाव में ग्राम समाज व अन्य शासकीय भूमि को प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभिन्न विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सिंगल विन्डो सिस्टम तथा भूमि के आप्टिमम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एफएआर में वृद्धि किए जाने के सुझाव दिए गए. इस मौके पर प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने कहा कि निवेशकों द्वारा प्रदेश में जो भी परियोजनाएं लाई जाएंगी, उनकी स्वीकृति एवं क्रियान्वयन में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा. आने वाले समय में आवास विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में 100 नयी टाउनशिप का विकास किया जाएगा.
इन्वेस्टर मीट में यह अवगत कराया गया कि आवास विभाग द्वारा 19 जनवरी 2023 तक लगभग 83 हजार करोड़ के 650 एमओयू निष्पादित किए जा चुके हैं. जिसमें 10 निवेशकों द्वारा एक हजार करोड़ से ऊपर, 18 निवेशकों ने 500 करोड़ से एक हजार करोड़ तथा 78 निवेशकों द्वारा 200 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं का करार किया गया है. इन्वेस्टर मीट के दौरान उप्र आवास एवं विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों ने लगभग 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए. कार्यक्रम में प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव आवास/ आवास आयुक्त रणवीर प्रसाद, विशेष सचिव आवास आरके मिश्रा, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त उदयभान त्रिपाठी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार समेत आवास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया.
इन 10 शहरों में सर्वाधिक निवेश : रियल एस्टेट एवं हाउसिंग सेक्टर के अंतर्गत लखनऊ में 24,396 करोड़ की 99 परियोजना, गाजियाबाद में 19,623.97 करोड़ की 46 परियोजना, बुलंदशहर में 5,924.25 करोड़ की 10 परियोजना, कानपुर नगर में 5,397.51 करोड़ की 33 परियोजना, प्रयागराज में 4,494.60 करोड़ की 35 परियोजना, झांसी में 3,820.05 करोड़ की 23 परियोजना, वाराणसी में 3,496.16 करोड़ की 20 परियोजना, मुरादाबाद में 2,976.71 करोड़ की 33 परियोजना, बरेली में 2,858.35 करोड़ की 38 परियोजना और मेरठ में 2,034.19 करोड़ की 20 परियोजनाओं के एम0ओ0यू0 साइन किये जा चुके है.
