लखनऊ: समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा जेपी सेंटर पिछले 9 साल से पूरा नहीं हो सका है. सपा-बीजेपी की सियासत में जनता की टैक्स की कमाई के 1 हजार करोड़ रुपये बर्बाद हो रहे हैं. जेपी सेंटर नाम का यह ढांचा गोमती नगर में खड़ा तो हो गया है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है.
अखिलेश यादव सरकार का यह चर्चित प्रोजेक्ट जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी 'जेपी एनआईसी' राजनीति का शिकार हो गया है. इसे लेकर चल रहे मंथन के बीच अब करीब 1 हजार करोड़ की संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिल गई है. अब एलडीए इस संशोधित डीपीआर को वित्तीय अनुमोदन के लिए शासन को भेज चुका है. इस जेपी सेंटर का निर्माण अखिलेश सरकार में 2012 से 2017 के बीच शुरू हुआ था. यह अब तक पूरा नहीं किया जा सका है.
जेपी सेंटर के निर्माण के लिए अखिलेश सरकार ने 864.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे. इसमें से 821.75 करोड़ एलडीए को मिल भी चुके हैं. एलडीए अब तक इसमें 813 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है. 27 करोड़ के सिविल और 42.07 करोड़ के इलेक्ट्रिकल के काम की देनदारी अभी शेष है. एलडीए ने अधूरे काम पूरे करने के लिए 85 करोड़ की जरूरत बताई. इसके बाद संशोधित डीपीआर तैयार कराई गई है, क्योंकि बढ़ी डीपीआर की सहमति मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में बनी है. ऐसे में माना जा रहा है कि शासन से इसका वित्तीय अनुमोदन भी मिल जाएगा, लेकिन अब तक हरी झंडी मिल सकी है. इस संबंध में एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि शासन को बजट अनुमोदन के लिए फाइल प्रेशित की गई है. वहां से हरी झंडी मिलते ही हम निर्माण शुरू करा देंगे.
यह होंगी जेपी सेंटर की विशेषताएं
- 75,464 वर्ग मीटर है जेपी सेंटर की कुल जमीन
- 103 लग्जरी कमरे होंगे गेस्ट हाउस में, 7 सूट, 72 बेड की डोरमेट्री, हेल्थ सेंटर, जिम्नेजियम, स्पा, योग केंद्र, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग से 7 फीट बाहर लटकता स्विमिंग पूल
- 2000 क्षमता का कन्वेंशन हॉल, 1000 क्षमता का ऑडिटोरियम, 200-200 की क्षमता के दो सेमिनार हाल
- 1000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग
- 3355 वर्ग मीटर में बने आधुनिक म्यूजियम में जय प्रकाश नारायण से जुड़ी चीजें
- ओलंपिक साइज का एक स्विमिंग पूल, डाइविंग पूल, किड्स पूल, दो स्क्वाश कोर्ट, दो लॉन टेनिस कोर्ट, मल्टी पर्पज कोर्ट
- जेपी सेंटर में टॉप पर हेलिपैड की भी व्यवस्था
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