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Wrestlers Protest: केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ी जांंच पूरी होने दें

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Published : May 5, 2023, 2:01 PM IST

लखनऊ में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को लेकर कहा कि मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने दें.

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केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर

लखनऊ: केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की थीम सॉन्ग लॉन्चिंग के मौके पर लखनऊ पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने जंतर-मंतर पर धरने दे रहे अंतराष्ट्रीय पहलवानों को लेकर कहा कि सरकार खिलाड़ियों खेल और पहलवानों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है.

खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को पूरा किया है. उनके आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना आदेश दे दिया है. इसलिए अब आंदोलन करने का कोई विकल्प नहीं बचता. मेरा खिलाड़ियों से अनुरोध है कि जांच पूरी होने दें. दिल्ली पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डब्ल्यूएफआई (रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) के लिए निष्पक्ष चुनाव कराएगा.

दरअसल, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अंतराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजंरग पुनिया जैसे कई दिग्गज पहलवान 13 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह पर पास्को एक्ट सहित दो केस दर्ज किये हैं. इनकी जांच की जा रही है. लेकिन, खिलाड़ी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और उनके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं.

वहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया था. भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ने कहा था कि वह जांच में पुलिस का सहयोग करेंगे. लेकिन, एक अपराधी बनकर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देंगे. वहीं, इस बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद करते हुए कहा कि इस मामले में आगे सुनवाई नहीं होगी. कोर्ट में एफआईआर के लिए याचिका दायर की गई थी. दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. खिलाड़ी चाहें, तो हाइकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.

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