लखनऊः समाज कल्याण विभाग मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों के रैंडम क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने समाज कल्याण निदेशक को निर्देशित किया है कि बीते सभी वित्तीय वर्षों में इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों में से करीब 10% लाभार्थियों का औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना का लाभ जरूरतमंद व्यक्तियों को ही मिल रहा है या नहीं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली सामूहिक विवाह योजना को और पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) असीम अरुण ने आदेश जारी किए हैं. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है. इस योजना का प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीब लोग इसका लाभ उठा रहे हैं. इस योजना का लाभ सही से लोगों को मिले और इसका दुरुपयोग होने से रोका जा सके. इसलिए आमतौर पर जांच कराकर लाभार्थियों की पहचान किया जाएगा.
मंत्री असीम और उनके विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ लेने वाले लाभार्थियों के रैंडम चेकिंग का कार्य सभी जिलों में तहसील सुपरवाईजर, समाज कल्याण अधिकारी और उपनिदेशक स्तर के अधिकारीयों द्वारा किया जायेगा. इसके बाद निदेशक सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाकर उसका ऑडिट कर 20 मई 2023 तक शासन को प्रस्तुत करेंगे. साथ ही इस योजना के लिए एक पोर्टल भी तैयार करने का निर्देश समाज कल्याण निदेशक को दिया गया है. इसकी समीक्षा आगामी 28 मई को मंत्री द्वारा किया जाएगा. इस पोर्टल पर योजना का सम्पूर्ण विवरण और बजट आदि से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध होगी.
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