लखनऊ : प्रदेश के एडेड विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थित न दर्ज हुई तो अब वेतन रोकने की कार्रवाई विभाग शुरू करेगा. ऑनलाइन उपस्थिति वेरीफाई न होने पर शिक्षकों के वेतन रोकने की कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ ही बच्चों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी, जिससे उनके विद्यालय में उपस्थिति के प्रतिशत को बढ़ाया जा सकेगा, वहीं गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. विद्यालयों की स्थिति की जांच के लिए समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी होगा. इस संबंध में निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से दिए गए हैं.
ज्ञात हो की माध्यमिक शिक्षा विभाग के 100 दिन के एक्शन प्लान में इसे पहले ही शामिल किया गया था, लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका है. अब एक बार फिर से इस संबंध में डायरेक्टर माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अक्सर विभाग को इस बात की शिकायत मिलती है कि विद्यालयों में शिक्षक लगातार गैर हाजिर रह रहे हैं. गांव-देहात व दूर दराज के इलाकों में यह समस्या काफी अधिक है, लेकिन अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने और काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों की जवाब देही तय करने पर काम शुरू कर दिया है. इस संबंध में सभी अशासकीय विद्यालयों में ऑनलाइन अटेंडेंस सुनिश्चित करने के निर्देश भेजे गए हैं.
प्राइवेट स्कूलों में अब तक नहीं भेजा डाटा : यूपी बोर्ड की आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है. पूरे प्रदेश में 1000 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जो केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को नोटिस जारी कर सभी विद्यालयों के ऑनलाइन डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि अगर कोई विद्यालय तय समय पर अपना डाटा अपलोड नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. ज्ञात हो की राजधानी में ही करीब 30 प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र बनाने के लिए जरूरी जानकारी अभी तक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है.
जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश पांडे का कहना है कि 'निदेशक माध्यमिक की ओर से एडेड विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक लगवाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए सभी अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) विद्यालयों में इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए सभी प्रधानाचार्य और मैनेजमेंट को निर्देश दिए गए हैं. जल्द ही इन विद्यालयों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया अभी बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति वेरीफाई होने के बाद ही होगी.'
