लखनऊः राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सरकार से मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून में किए जा रहे बदलाव को वापस लेने की मांग की. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने सरकार से मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए श्रम कानून को पूर्व की तरह रखने और नए अध्यादेश को लागू न करने की मांग की.
राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को स्थगित कर दिया है. ये बेहद आपत्तिजनक व अमानवीय है. एक ओर भाजपा सरकार श्रमिकों की सहायता करने का ढोल पीट रही है. वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक में उनके अधिकारों का हनन कर रही है. श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली सरकार को उन्होंने गरीब विरोधी बताया.
