लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहा है कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक शनिवार को तीन ग्राम सभाओं में जनता चौपाल का आयोजन किया जाएगा. भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित 8 लाख 63 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को दिसंबर 2023 से पहले अनिवार्य रूप से पूरा करा दिया जाए. सांसद, विधायक निधि के कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए. केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को आवास विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ के सभागार में आयोजित प्रदेश के सभी परियोजना निदेशक डीआरडीए बैठक को संबोधित कर रहे थे.
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में प्रत्येक शनिवार को तीन ग्राम सभाओं में जनता चौपाल आयोजित की जाए. इसके लिए शीघ्र ही गाइडलाइन जारी की जाए. जनता चौपाल से पूर्व गांव में चल रहे या हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे. गांवों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा. जो जिला व राज्य स्तर से समस्याओं का निराकरण होना हो उनके लिए उच्च स्तर पर सन्दर्भित किया जाएगा. जनता चौपाल की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी. जनता चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, 90 दिन का मनरेगा में रोजगार, निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और हर घर नल योजना की जमीनी हकीकत परखी की जाएगी.
उप मुख्यमंत्री ने कहा (Deputy Chief Minister said) कि प्रदेश में पहली बार दिव्यांग जनों को आवास देने के लिए इन्हें प्राथमिकता श्रेणी में लाया गया है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लेकर के जाना है. भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को जड़ मूल से समाप्त करना है. अभियान चलाकर एक वर्ष भीतर क्रांतिकारी परिवर्तन ग्राम विकास विभाग में लाना है. अधिकारी समन्वय बनाकर गुजरात मॉडल की तरह विकास का ऐसा मॉडल तैयार करें. जिसमें गांव और शहर के बीच कोई अंतर नजर ना आए. सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी दशा में माफ नहीं किया जाएगा. भ्रष्टाचार समाप्त करना हम सब का सामूहिक दायित्व है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) में लाभार्थियों के चयन में बहुत ही सावधानी बरती जाए. अगर अपात्रों का चयन किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिसका एक बार चयन हो जाए, उसे दूसरी व तीसरी किस्त समय से उपलब्ध कराई जाए. बाद में किस्त रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है. उप मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर के परियोजना निदेशक डीआरडीए की गम्भीर शिकायत पाए जाने पर उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश मीटिंग के दौरान दिए. प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार ने ग्राम विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपमुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार फील्ड के अधिकारियों से संवाद जारी रहेगा.
