लखनऊ: केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को लखनऊ में शिरकत किए. इस दौरान उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को आसानी से बैंक लोन दिलाने के लिए सरकार एक नई व्यवस्था पर काम कर रही है. जल्द ही नई व्यवस्था के तहत एमएसएमई सेक्टर को बैंकों से भी लोन दिलाया जाएगा.
राजधानी लखनऊ में गुरुवार को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के एमएसएमई सम्मेलन में केंद्र सरकार के राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी उद्यमियों से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे उद्यम को बैंकों से लोन नहीं मिल पाता है. बैंक उनके छोटे उद्यम को जोखिम भरा मानते हैं. उत्पादन और विपणन का बेहतर सिस्टम पहले से मौजूद न होने की वजह से बैंक उन्हें कर्ज देने से साफ मना कर देते हैं.
कर्ज की नई व्यवस्था लागू की जाएगी
कुछ उद्यमियों ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर को महज सात फीसदी बैंक लोन मिल पा रहा है. 90 फीसदी आवेदन बैंक से लौटा दिए जा रहे हैं. इस पर केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी माना कि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर जो डाटा मिला है, उसके अनुसार 30 फीसदी एमएसएमई सेक्टर को लोन मिल पा रहा है, लेकिन इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार एक व्यवस्था बनाने की कोशिश में है. उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी, बैंक एक्सपर्ट, एमएसएमई सेक्टर के विशेषज्ञ और उद्यम स्थापित करने के विशेषज्ञों के साथ मीटिंग की जाएगी. ऐसी समिति के सुझाव पर बैंक से कर्ज की नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इस समिति की जो सिफारिशें होंगी उनके अनुसार अगर बैंक लोन नहीं देंगे तो उसे अपराध माना जाएगा.
