लखनऊ: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छह राज्यों के 763 गांवों में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया. इसके तहत एक लाख लोगों को उनके घरों का प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया. उत्तर प्रदेश के 346 गांवों के 40 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिला है.
यूपी में सबसे ज्यादा लोगों को मिला लाभ
देश को आजाद हुए 72 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन लोगों को उनके घरों का अधिकार अब मिल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद पहली बार घरौदों के लिए घरौनी योजना लेकर आए हैं. रविवार को उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 346 गांवों के 40 हजार परिवारों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है. आबादी की जमीनों पर सालों से बने मकानों पर लोगों को अब उनका मालिकाना हक मिल पा रहा है. उत्तर प्रदेश के जिन गांवों के लाभार्थियों का चयन किया गया है उनमें बाराबंकी के दो लाभार्थी रामरती और राम मिलन भी शामिल हैं.
क्या है ये योजना ,क्या होगा फायदा
इस योजना से विवादों पर अंकुश लगेगा. मालिकाना हक मिलने से कारोबार कर पाएंगे. बाकी कामों के लिए लोन भी ले पाएंगे. आजादी के बाद किसी सरकार ने भी गांवों में आबादी पर बने मकानों को लेकर फैसला नहीं लिया था. मकान मालिकों के पास घर तो थे पर मालिकाना हक नहीं था, कागज नहीं थे. ऐसे मकान विवादों का कारण बनते थे. यूपी सरकार ने ड्रोन कैमरों और आधुनिक तकनीकी से 37 जिलों के 346 गांवों के 40 हजार परिवारों का सर्वे कराया था.
जनप्रतिनिधि करेंगे वितरण
उत्तर प्रदेश के 37 जनपदों के 346 गांवों में 39989 लोगों को जनप्रतिनिधि और जनपद के जिम्मेदार अधिकारी प्रॉपर्टी कार्ड की हार्ड कॉपी सौंपेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधा दर्जन राज्यों के लाखों लाभार्थियों को इन कार्डों का डिजिटल वितरण किया है.
क्यों जरूरी है प्रॉपर्टी कार्ड
विश्व में एक तिहाई आबादी के पास ही कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है. दुनिया भर में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है, ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो. उत्तर प्रदेश में हजारों ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन का मालिकाना हक है ही नहीं. अब इस योजना से उन्हें लाभ मिलेगा.
इन राज्यों के गांवों को मिलेगा लाभ
स्वामित्व योजना का लाभ छह राज्यों के 763 गांवों के निवासियों को होगा. इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो गांव शामिल हैं.
