लखनऊ : 'कांग्रेस की सरकार ने लोगों को सरकारी विभागों के साथ ही सरकार के कामकाज की निगरानी के लिए सूचना का अधिकार आम जनता को दिया था, लेकिन जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकारें आई है जनता से सच छिपाने की लगातार कोशिश की जा रही है.' यह बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय में कही. वह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों तथा जिला/शहर चेयरमैन की एक महत्वपूर्ण बैठक में बोल रहे थे. यह बैठक विभाग के अध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई.
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 'सूचना का अधिकार कानून सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ ही आम लोगों के हाथ में निरंकुश अधिकारियों के लिए एक लगाम की तरह है. मगर पिछले नौ वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने इस कानून को लगातार कमजोर करने का काम किया है. उनकी मंशा इस अधिनियम को समाप्त करने की है, ताकि उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार जनता के बीच उजागर न हो सके, लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि सच किसी के छिपाने से नहीं छिपता. आज नहीं तो कल वो खुद ही सभी के सामने आ ही जाता है.'
बैठक की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार विभाग के चेयरमैन पुष्पेन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि 'सरकार से विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मांगी जा रही 95 प्रतिशत आरटीआई का जवाब विभाग नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा सच को छिपाने की है, मगर हम प्रतिबद्ध हैं कि सच को जनता के सामने लाने को. भले ही इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक लड़ना पडे़. बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार विभाग के उपाध्यक्ष अमित उठवाल, रमेश श्रीवास्तव, अरुण सोनी, महासचिव सीमा देबनाथ, महेन्द्र श्रीवास्तव, रामानंद राजपूत, सचिव कीर्ति प्रकाश पाण्डेय, सुभाष चन्द्र पाण्डेय, एवं जिलाध्यक्ष अजय भाटी, जियाउर रहमान, रिफाकत चौधरी, पंकज गुप्ता, विभूति राम, राजेश कुमार, राजेश त्रिपाठी, सतीश सैनी, नीलेश कनौजिया, केसर शहजादी मौजूद रहे.
