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मायावती का बयान, 'सरकारें मजदूरों का किराया नहीं दे सकतीं तो बसपा करेगी मदद'

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Published : May 5, 2020, 1:33 PM IST

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे श्रमिकों के ट्रेन और बसों का किराया नहीं दे सकती हैं. ऐसे में बसपा श्रमिकों की मदद करेगी.

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मायावती ने सरकार पर साधा निशाना

लखनऊ: प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के किराए में छूट नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा जाहिर की है.

  • 1. यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण है कि केन्द्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए, उनसे किराया भी वसूल रही हैं। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे
    पायेंगी। बी.एस.पी. की यह माँग है। 1/2

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बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे ट्रेन और बस का किराया नहीं दे सकती हैं. ऐसे में बसपा मदद के लिए आगे आएगी. बसपा अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों और बसों से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही हैं.

  • 2. ऐसी स्थिति में बी.एस.पी. का यह भी कहना है यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो फिर बी.एस.पी., अपने सामर्थवान लोगों से मदद लेकर, उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। 2/2

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उन्होंने कहा है कि सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वह मजदूरों को भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी. यह सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती हैं तो फिर बीएसपी अपने सामर्थ्यवान लोगों से मदद लेकर उनको भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी.

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था करने की अपील की थी. इसको लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ही कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बगैर इसे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को रोकने के कुत्सित प्रयास के रूप में इसे घृणित राजनीत करार दिया है.

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