लखनऊ: लविवि ने 492 सीटो पर पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने पर खड़े हुए विवाद को लेकर यह कार्रवाई की गई है. लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि एचडी प्रवेश प्रक्रिया पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है. अगले सप्ताह प्रवेश समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा. उसके बाद शासनादेशों के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया की आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. बीते दिसंबर 2019 में यह आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. आवेदन के समय अभ्यर्थियों से ईडब्ल्यूएस के विकल्प भी भरवाए गए थे. बीते अगस्त सितंबर माह में प्रवेश परीक्षा कराई गई, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी सीट पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई.
विश्वविद्यालय की ओर से ऑर्डिनेंस का हवाला देकर बचने की कोशिश भी की गई. दावा किया गया कि दाखिले 2018 के ऑर्डिनेंस के हिसाब से लिए गए हैं. उस समय ईडब्ल्यूएस की कोई व्यवस्था ही नहीं थी इस पर अभ्यर्थी लगातार विश्वविद्यालय को घेर रहे हैं. कुलसचिव ने बताया कि शासनादेश के हिसाब से ही प्रवेश किए जाएंगे, इसलिए प्रकरण संज्ञान में आने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
लविवि ने पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश जारी किए
लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश 2019-20 की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद यह कार्रवाई की गई है.
लखनऊ: लविवि ने 492 सीटो पर पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण न दिए जाने पर खड़े हुए विवाद को लेकर यह कार्रवाई की गई है. लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलसचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि एचडी प्रवेश प्रक्रिया पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है. अगले सप्ताह प्रवेश समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा. उसके बाद शासनादेशों के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया की आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. बीते दिसंबर 2019 में यह आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. आवेदन के समय अभ्यर्थियों से ईडब्ल्यूएस के विकल्प भी भरवाए गए थे. बीते अगस्त सितंबर माह में प्रवेश परीक्षा कराई गई, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ईडब्ल्यूएस के तहत 10 फीसदी सीट पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई.
विश्वविद्यालय की ओर से ऑर्डिनेंस का हवाला देकर बचने की कोशिश भी की गई. दावा किया गया कि दाखिले 2018 के ऑर्डिनेंस के हिसाब से लिए गए हैं. उस समय ईडब्ल्यूएस की कोई व्यवस्था ही नहीं थी इस पर अभ्यर्थी लगातार विश्वविद्यालय को घेर रहे हैं. कुलसचिव ने बताया कि शासनादेश के हिसाब से ही प्रवेश किए जाएंगे, इसलिए प्रकरण संज्ञान में आने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है.
