लखनऊ : विधान परिषद की कार्यवाही के प्रश्न प्रहर में समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह यादव ने बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया कि प्रदेश में जब शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों एक समान कार्य कर रहे हैं तो क्या उन्हें समान वेतन दिलाए जाने पर सरकार विचार करेगी. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा शिक्षामित्रों एवं सहायक अध्यापकों की सेवा की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्ते अलग-अलग हैं. शिक्षामित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जाती हैं जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पद के प्रति की जाती है. इसलिए शिक्षामित्रों की अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना ठीक नहीं है.
अनुपूरक में सपा सदस्यों लाल बिहारी यादव, नरेश चन्द्र उत्तम और डा मानसिंह यादव ने शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने और नौ हजार शिक्षामित्रों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या किए जाने की बात कही. सरकार ने विपक्ष के आंकड़ों को खारिज करते हुए इसका स्रोत जानना चाहा. सपा सदस्य ने यह आंकड़ा शिक्षामित्रों के संगठनों द्वारा दी गई सूचना व फिजिकल सर्वे पर आधारित है. सरकार ने कहा शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का कोई विचार अभी नहीं है. जिस पर सपा सदस्य सरकार पर शिक्षामित्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए सदन से वाकआउट कर गए.
वाराणसी विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. वाराणसी आज हिन्दुस्तान के लिए मॉडल बना हुआ है. इस विकास के मॉडल की जितनी प्रशंसा की जाए कम है. गलियों, सड़कों के साथ ही साथ घाटों के सौन्दर्यीकरण से ही विकास का रास्ता आगे जाता है. इसी के लिए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं. जब विकास की गति आगे बढ़ती है तो अवैध निर्माण हटते हैं. विकास के लिए हम कई बार एनजीटी के पास जाते हैं तो कई बार न्यायालय में जाते हैं. किसी भी शहर के विकास के लिए बनाई गई महायोजनाओं से ही प्राधिकरण आगे बढ़ते हैं. हमारी सरकार की मंशा है कि विकास में सभी की सहभागिता हो, क्योंकि शहरीकरण तेजी से हो रहा है. वाराणसी में काशी विश्वनाथ के अलावा सारनाथ भी है, जहां विश्वभर से अनुयायी आते हैं. वाराणसी में पहले प्रतिदिन 15 हजार श्रद्धालु आते थे, लेकिन अब डेढ़ लाख श्रद्धालु आते हैं. ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी अथवा विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सभी को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है. वाराणसी के विकास का काम न रुके, इसके लिए सभी प्रयास करते हैं, विकास सरकार की प्राथमिकता है.
शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नई पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रान नम्बर आवंटित न होने के कारण निरन्तर कटौती की जानकारी न मिल पाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. उन्होंने कहा कार्मिकों को अपनी अंशदायी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है. शासनादेश का पालन करा दीजिए और निरंतरता बनी रहे.
निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चन्देल एवं डाॅ. आकाश अग्रवाल ने यूपी नेडा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निदेशक, यूपी नेडा, लखनऊ एवं अन्य सहभागी अधिकारियों की आय से अधिक सम्पत्ति की जांच कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्या ने कहा वर्ष 2017 में विधायक निधि डेढ़ करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर पांच करोड़ कर दिया गया है. अब विधायक और भी बहुत से काम अपनी विधायक निधि से करवा सकते हैं. नेडा से ही सोलर प्लान्ट-बैट्री सहित लगवाने की अनिवार्यता का, तो ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है. विधायकों की शिकायतें आने के बाद इसे हटवा देंगे, बस ये नेडा से अधिक मूल्य पर ना हो.
बसपा के भीमराव अम्बेडकर ने प्रदेश के अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बीएड- एमएड व अन्य व्यावसायिक कोर्स में जीरों बैलेन्स पर प्रवेश की सुविधा एवं छात्रवृत्ति दिलाए जाने के का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया. समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है. छात्रवृत्ति क्षतिपूर्ति बच्चों के खाते में जा रही है. छात्रों की उपस्थिति बायोमीट्रिक हो रही है. उसी से बड़ा भ्रष्टाचार रुका है. भविष्य में नई नियमावली आनेवाली है, उसमें भ्रष्टाचार और भी दूर होगा.
